Jalgaon News : मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी जिल्ह्यातील ९ तालुक्यांतील १४ गावांमध्ये १५५ हेक्टर शासकीय जागा मंजूर करण्यात आली आहे. (155 hectares of government land was sanctioned in 9 talukas of district for construction of solar power projects jalgaon news)

पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जिल्ह्यातील विविध योजनांच्या स्थितीबाबत आढावा सादर केला. त्यात त्यांनी आगामी काळात जिल्ह्यातील ५६ गावांमध्ये सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी शासकीय जमीन वितरीत करण्यात येणार असल्याचेही सांगितले. महाराष्ट्र दिनानिमित्त झालेल्या कार्यक्रमात त्यांनी योजनांची माहिती सादर केली.

४८ लाख नागरिकांना मोफत प्रवासाचा लाभ

भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त राज्य सरकारने राज्यातील ७५ वर्षांवरील प्रत्येक नागरिकाला एसटी बसचा प्रवास मोफत केला आहे. याचा जिल्ह्यातील ४८ लाख नागरिकांनी लाभ घेतला आहे.

याशिवाय महिलांना प्रवास भाड्यात ५० टक्के सवलत देण्याच्या निर्णयानंतर जिल्ह्यात आतापर्यंत २९ लाख महिलांनी लाभ घेतला आहे. जिल्ह्यात दळणवळणाच्या चांगल्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी जिल्ह्याला १२१ इलेक्ट्रिक बस मंजूर झाल्या असून, अजून १०० साध्या बसची मागणी केली आहे.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

७५ हजार रिक्त पदे भरणार

राज्यातील तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी, म्हणून रोजगार मेळावे घेण्यात येत असून, जिल्ह्यात १६ रोजगार मेळाव्यांतून १२०० उमेदवारांची नोकरीसाठी निवड करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत ७५ हजार रिक्त पदे भरण्यास मंजुरी दिली असून, त्याची सुरवात जिल्ह्यातही झाली आहे.

जलजीवन मिशन अतंर्गत १२३४ कोटींचा निधी

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत ८१ गावांच्या २६ योजनांसाठी ५२८ कोटी ५४ लक्ष ८५ हजार निधी मंजूर आहे. जिल्हा परिषदेमार्फत १३५४ गावांसाठी १२३४ कोटी ४९ लक्ष निधी मंजूर आहे. एकूण १ हजार ४३५ गावांच्या १ हजार ३८० योजनांसाठी १ हजार ७६३ कोटी ३ लक्ष ८५ हजार निधीच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. १३८० योजनांचे १०० टक्के कार्यादेश दिले आहेत. १२९५ योजना प्रगतिपथावर आहेत.

‘बीएसएनएल’च्या सुविधा

डिजिटल इंडिया योजनेंतर्गत गावोगावी इंटरनेट सुविधा पोचविण्यासाठी बीएसएनएल फोरजी टॉवर उभारणीसाठी जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांतील ३८ दुर्गम भागांतील गावांमध्ये प्रत्येकी २०० चौरस मीटर जागा मंजूर केली आहे. उर्वरित आठ तालुक्यांतील ३० दुर्गम भागातील गावांमध्ये लवकरच जागा मंजूर केल्या जातील.