Jalgaon News : शासनाने राज्यातील शहरी व ग्रामीण युवक व युवतीची वाढती संख्या व उद्योग, व्यवसाय व राज्यात विविध क्षेत्रात उपलब्ध होत असलेल्या स्वयंरोजगार व रोजगाराच्या नवीन संधी विचारात घेऊन उद्योजकांना चालना देणारी सर्वसमावेशक मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम या नावाने महत्त्वाकांक्षी योजना २०१९-२०२० पासून राबविण्यात येत आहे.

जिल्हा उद्योग केंद्र व खादी ग्रामोद्योग मंडळामार्फत ही योजना राबविण्यात येते. यात दहा ते ५० लाखांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते, अशी माहिती जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक चेतन पाटील यांनी दिली. (CM employment creation youth will get loan from 10 to 50 lakhs jalgaon news)

पात्र उत्पादन व सेवा उद्योग व्यवसायासाठी योजना राबविण्यात येते. योजनेत कुठलेही स्थायी उत्पन्न नसलेले महाराष्ट्रातील स्थानिक रहिवासी ज्यांचे वय १८ वर्ष पूर्ण अधिकतम ४५ वर्ष (अनु.जाती/जमाती/महिला/विमुक्त भटक्या जाती/जमाती/अपंग/अल्पसंख्याक/माजी सैनिक यांच्यासाठी ५ वर्ष शिथिल) पात्र राहतील.

योजनेसाठी शैक्षणिक पात्रता ही‌ दहा लाखांच्या प्रकल्पासाठी सातवी उत्तीर्ण आहे. पंचवीस लाखांवरील प्रकल्पासाठी दहावी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. तसेच अर्जदाराने यापूर्वी शासनाचे कोणत्याही अनुदानावर आधारित स्वयंरोजगार योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

या योजनेमध्ये उत्पादन व्यवसायासाठी (उदा. बेकरी उत्पादन, पशुखाद्यनिर्मिती, फॅब्रिकेशन इत्यादी) ५० लाखांपर्यंतच्या प्रकल्पासाठी अर्ज करता येईल. सेवा व्यवसायासाठी (सलून, हॉटेल, दुरुस्ती सेंटर इत्यादी) २० लाखांपर्यंतच्या प्रकल्पासाठी अर्ज करता येईल.

या योजनेत अनुसूचित जाती-जमाती, महिला, विमुक्त भटक्या जाती, जमाती, दिव्यांग, अल्पसंख्याक, माजी सैनिक या प्रवर्गातील शहरी भागासाठी बँकेने मंजूर केलेल्या प्रकल्प किमतीच्या २५ टक्के अनुदान व ग्रामीण भागासाठी ३५ टक्के अनुदान पात्र असेल.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यासाठी अर्जदाराची स्वगुंतवणूक पाच टक्के करावी लागेल. उर्वरित सर्व प्रवर्गासाठी अर्जदार हा शहरी असेल, तर १५ टक्के व ग्रामीण असेल तर २५ टक्के अनुदानासाठी पात्र असेल. या लाभार्थींना दहा टक्के स्वगुंतवणूक करावी लागेल.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने https://maha-cmegp.gov.in या वेबसाइटवर ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो. अर्ज करताना अर्जदारास स्वतःचा पासपोर्ट फोटो, आधारकार्ड, रहिवासी दाखला/शाळा सोडल्याचा दाखला / जन्म दाखला, मार्कशीट, पॅनकार्ड, प्रकल्प अहवाल, जातीचा दाखला, दिव्यांग दाखला, तसेच वेबसाइटवरून डाउनलोड करून पूर्ण भरलेले हमीपत्र (undertaking form) ही कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात.

या योजनेबाबत सविस्तर माहिती घेण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र, जिल्हा खादी ग्रामोद्योग मंडळ कार्यालय, शासकीय आयटीआयजवळ, जळगाव येथे कार्यालयीन वेळेत भेट द्यावी. (०२५७-२२५२८३२) (didic.jalgaon@maharashtra.gov.in).

ही योजना राबविण्यासाठी या कार्यालयाकडून कोणत्याही खासगी व्यक्तीची नेमणूक केली जात नाही. सदर बाबतीत खासगी व्यक्तींकडून फसवणूक झाल्यास हे कार्यालय जबाबदार राहणार नाही, याची नोंद घ्यावी. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त अर्जदारांनी योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन श्री. पाटील यांनी केले आहे.