जळगाव : शासकीय रेशन दुकानांतून अगोदर विकत व मोफत, असे धान्य दिले जात होते. धान्य विक्रीच्या कमिशनमधून रेशन दुकानदार दुकानाचे भाडे, नोकरांचा पगार, वीजबिल आदी खर्च भागवित होते.

आता मोफतचे मोफत आणि विकतचेही मोफत धान्य देणे केंद्र शासनाने सुरू केले आहे. सोबत मात्र मोफतचे धान्य रेशन कार्डधारकांना देताना रेशन दुकानदारांना किती कमिशन मिळेल, याचा आदेश अद्यापही न आल्याने रेशन दुकानदारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. (Give free grain but pay our commission on time Demand of ration shopkeeper Jalgaon News)

अन्न सुरक्षा योजनेंतर्तग सर्व लाभार्थ्यांना एका वर्षासाठी मोफत अन्नधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात पीएमजीकेवाय योजनेऐवजी राज्य शासनांतर्गत अंत्योदय आणी प्राधान्य कुटुंब योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना मोफत धान्य दिले जात आहे. लाभार्थ्यांना मोफत धान्य देण्याच्या सूचना असल्या, तरी मार्जिन कमिशनबाबत शासनाकडून आदेश नसल्याने रेशन दुकानदारांमध्ये चलबिचल सुरू झाली आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत राज्य शासनातर्फे २०२३ दरम्यान वर्षभर मोफत धान्य देण्यात येईल. यापूर्वी केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनेनुसार लाभार्थ्यांना मोफत, तीन रुपये प्रतिकिलो दराने तांदूळ, दोन रुपये प्रतिकिलोप्रमाणे गहू देण्यात येत होता. आता सर्व लाभार्थ्यांना १ जानेवारीपासून पुढील एक वर्ष मोफत अन्नधान्य देण्यात येणार आहे.

आर्थिक निर्णय घेताना बनू नका चिंतातूर जंतू....

जिल्ह्यात १ हजार ९५९ स्वस्त धान्य दुकाने आहेत. यात अंत्योदय योजनेंतर्गत १ लाख ३४ हजार ९९ शिधापत्रिकाधारक असून, ५ लाख ८४ हजार २० लाभार्थी आहेत. प्राधान्य कुटुंब योजनेंतर्गत ४ लाख ८९ हजार २८७ शिधापत्रिकाधारक असून, यात २१ लाख ५० हजार ८८९ लाभार्थी आहेत.

बायोमेट्रिक गरजेचे

रेशन धान्य दुकानदारांनी अन्नधान्य वितरित केल्याची स्वतंत्र पावती लाभार्थ्यांना द्यावी, वितरित अन्नधान्याच्या पावतीवर मोफत अन्नधान्य वितरण केंद्र सरकारद्वारे, असे ठळकपणे सूचित करावे, केंद्र-राज्याच्या योजनांतर्गत वितरणासाठी स्वतंत्र बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करावे, अशा सूचना आहेत.

मोफत धान्य वितरण ३१ डिसेंबरपासून बंद झाले. त्याऐवजी आता नियमित योजनेचे धान्यच मोफत देण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांना धान्य देताना एक रुपयाही रेशन दुकानदारांना द्यावा लागणार नाही. शासनाने दुकानदारांच्या मार्जिन कमिशनबाबत स्पष्ट आदेश काढावेत, अशी शहर व ग्रामीण रेशन दुकानदार संघटनेची मागणी आहे.

"शासनाकडून रेशन दुकानदारांना धान्यवाटपाचे कमिशन अनियमित मिळते. त्यात आता मोफत धान्यवाटप करावे लागेल. आम्ही नोकरांचा पगार, भाडे, वीजबिल आदी खर्च कसे करावेत. शासनाने कमिशनबाबत स्पष्ट आदेश काढावेत."

-अतुल हराळे, सचिव, शहर व ग्रामीण रेशन दुकानदार संघटना