Jalgaon News : शहरातील रस्त्यांच्या कामांसाठी शासनाने शंभर कोटी मंजूर केले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला रस्त्यांच्या कामांसाठी महापालिकेकडून ‘ना हरकत’ घ्यावयाची आहे.

महापालिकेने कामाची संपूर्ण माहिती घेऊनच ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र द्यावे, असे महापौर जयश्री महाजन यांनी सूचविले आहे.

‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र नसतानाही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काढलेल्या ५२ कोटींच्या निविदावरही महापौर महाजन व उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांनी आक्षेप नोंदविला आहे.(Jalgaon Municipal Corporation Do not neglect work of 100 crores Mayor letter to Commissioner Objection to tender for works worth 52 crore Jalgaon News)

महापौर जयश्री महाजन यांनी महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत नवीन रस्त्यांची कामे होत आहेत. महापालिकेत नगरसेवक, अधिकाऱ्यांची नुकतीच बैठक झाली.

शहरात कार्यपथावर असलेल्या अमृत पाणीपुरवठा योजना, मलनिस्सारण व अमृत २.० अंतर्गत वाहिन्यांचे काम पूर्ण झाल्याची खातरजामा केल्याशिवाय, तसेच शहर मनपा क्षेत्रात विविध शासकीय निधी अंतर्गत कामे, प्रशासकीय मान्यता झालेली कामे व कार्यपथावर असलेली कामांची पुर्नरावृत्ती होणार नाही, याची खातरजामा केल्याशिवाय नवीन रस्त्यांच्या कामांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ना-हरकत देऊ नये, असे आदेश त्यांनी दिले आहेत.

शंभर कोटींच्या कामाबाबत ना हरकत घेण्याबाबत ठराव मंजूर झाला आहे. तरीही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने परस्पर ५२ कोटी रुपयांच्या रस्त्यांच्या कामांच्या निविदा काढल्या आहेत. या निविदेत काही कामे दोनदा येण्याची शक्यता आहे. कारण काही कामे महापालिकेच्या निधीतूनही झाली आहेत.

निविदा काढण्यापूर्वी महापालिकेकडून ‘ना हरकत’ घेतली असती, तर झालेली कामे पुन्हा या निविदेत आली नसती. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण कामांचा घोळ केला असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

"महापालिकेतर्फे शंभर कोटींतील कोणत्याही रस्त्यांच्या कामांना अद्याप ‘ना-हरकत’ देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ५२ कोटींच्या कामांच्या काढलेल्या निविदेत कोणती कामे घेतली आहेत, याची महापालिकेस माहिती नाही."

-डॉ. विद्या गायकवाड, आयुक्त महापालिका, जळगाव

"सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ५२ कोटी रुपयांच्या निविदा काढण्यापूर्वी महापालिकेकडे यादी पाठविणे गरजेचे होते. या निविदेत काही महापालिका फंडातून झालेली कामेही आहेत. त्यामुळे आता कामांचा पेच निर्माण झाला आहे."

-कुलभूषण पाटील, उपमहापौर