भुसावळ (जळगाव) : शहीद कोरोनायोद्ध्यांच्या (Corona yodha fight) वारसांना विमाकवच योजनेचा (Corona yodha insurance) लाभ मिळविण्यासाठी नाशिक येथे चकरा माराव्या लागत होत्या. यामुळे मृत कर्मचाऱ्‍यांच्या वारसांना मनस्ताप सहन करावा लागून, अनेक प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत. त्यामुळे जिल्हास्तरावर एक विमा प्रतिनिधी नेमावा, अशी मागणी भाजप वैद्यकीय आघाडीचे उत्तर महाराष्ट्र सहसंयोजक डॉ. नीतू पाटील यांनी केली होती. त्यानुसार आता प्रत्येक जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांनाच जबाबदारी दिली आहे, असे आदेश आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने (Ministry of Health and Family Welfare) काढले आहेत. (jalgaon-corona-yodha-insurance-process-complate-collector-health-ministry-order)

केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेजअंतर्गत आणि राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या कोरोना विमाकवच योजनेची अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. शासनाने कोरोना रुग्णांची सेवा करताना, कोरोना संक्रमित होऊन उपचारांती मृत झाल्यास त्यांच्या वारसांना ५० लाख रुपये देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, जे कोरोनायोद्धा पहिल्या लाटेमध्ये आपले कर्तव्य बजावताना मृत झाले, अजूनही त्यांचे प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

जनहित याचिकेसाठी केला होता पत्रव्यवहार

कोरोना विमाकवच दि न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडद्वारे मंजूर केले जाते. मात्र, या कंपनीचा जिल्हास्तरावर प्रतिनिधी नसल्याने मृत कोरोनायोद्ध्यांच्या नातेवाइकांना नाशिक येथे चकरा माराव्या लागतात. यात मानसिक त्रास सहन करावा लागत असून, कंपनीद्वारे जिल्हास्तरावर एक विमा प्रतिनिधी नेमावा, त्यानंतरच हे प्रकरण पुढील कारवाईसाठी पुढे पाठवावे, या जनहित याचिकेसाठी भाजपचे डॉ. नीतू पाटील यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात ३० एप्रिल २०२१ ला पत्रव्यवहार केला होता. डॉ. पाटील यांना उच्च न्यायालयाचे पत्र प्राप्त झाले आहे. यानुसार २० मेस डॉ. पाटील यांनी पुणे आणि नागपूर येथील दि न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी आणि इन्शुरन्स रेग्युलेटरी ॲन्ड डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी (आयआरडीए)च्या मुंबई कार्यालयात पत्रव्यवहार केला होता.

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या लक्षात आल्याने त्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्‍यांना ही जबाबदारी दिली आहे. आता प्रत्येक विमाकवच प्रस्तावाला योग्य ती कागदपत्रे जोडणे, प्रलंबित प्रस्ताव पूर्ण करणे, काही प्रमाणित कागदपत्रे जोडून तसे प्रमाणपत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना जोडावे लागणार आहे. हा परिपूर्ण प्रस्ताव दि न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांच्याकडे आल्यावर, फेरतपासणीअंती ४८ तासांत मृत कोरोनायोद्ध्यांच्या वारसांना विमाकवच योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

- डॉ. नीतू पाटील, उत्तर महाराष्ट्र सहसंयोजक, भाजप वैद्यकीय आघाडी