भडगाव : पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या (Prime Minister's Kisan Sanman Nidhi scheme) माध्यमातून जिल्ह्यात काही दलालांकडून गैरव्यवहार सुरू आहे. गैरव्यवहारात ‘महसूल’चे काही कर्मचारीही गुंतल्याचे समजते. ज्यांच्या नावावर एक गुंठाही जमीन नाही, अशा हजारो लाभार्थ्यांची या योजनेत नोंदणी करून त्यांना वार्षिक सहा हजार रुपयांचा लाभ मिळवून देणारे रॅकेट जिल्ह्यात सक्रिय ( Racket Active) झाल्याचे बोलले जात आहे. ‘ते’ प्रत्येक गावात जाऊन सर्वसामान्याची लूट करीत आहेत. प्रत्येक तालुक्यात याची चौकशी केल्यास मोठा गैरव्यवहार बाहेर येऊ शकतो. जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी या गैरव्यवहाराची चौकशी करून या रॅकेटचा भांडाफोड करावा, अशी मागणी होत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेस २०१८ मध्ये प्रारंभ केला. यात ज्या शेतकऱ्यांच्या नावे जमीन आहे, त्यांना वर्षभरात तीन टप्प्यांत सहा हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेत अनेक फेक लाभार्थ्यांची नावे समाविष्ट करून त्यांना या योजनेचा लाभ मिळवून देणारे रॅकेट सक्रिय झाल्याचे बोलले जात आहे. या रॅकेटने भडगाव, पाचोरा, पारोळा तालुक्यांसह जिल्ह्यात हजारो अपात्र लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळवून दिल्याचे समजते. त्याला महसुलातील काही कर्मचाऱ्यांनीही हात ओले करत परवानगी दिल्याचे कळते. दरम्यान, याबाबत प्रातांधिकारी डाॅ. विक्रम बांदल यांना विचारले असता, त्यांनी खातरजमा करू, असे सांगितले.

जमीन नाही, तरीही योजनेचा लाभ
ज्यांच्या नावाने जमीन आहे, तेच पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेसाठी पात्र आहेत. मात्र, दलालांनी शेतजमीन नसलेल्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळवून दिल्याचे कळते. संबंधित लाभार्थ्यांना शासनाची पगाराची एक योजना आहे, त्यातून तुम्हाला लाभ देत असल्याचे खोटे सांगितले आहे. आपल्याला पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत पैसै मिळत असल्याचे त्या लाभार्थ्यांच्या मनीही नाही. यासाठी प्रत्येक लाभार्थ्याकडून प्रत्येकी दोन हजार रुपयांचा मलिदा उकळल्याची माहिती समोर आली आहे. भडगाव तालुक्यात हजारो लाभार्थ्यांना या योजनेतून लाभ देण्याचे समजते. या दलांलानी जिल्ह्यात २० हजार जणांना गैरमार्गाने या योजनेचा लाभ मिळवून दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

दुसऱ्या तालुक्यात जमिनी दाखवल्या
या योजनेचा लाभ देताना दलालांनी संबंधित लाभार्थ्यांच्या दुसऱ्या तालुक्यात जमिनी दाखवून योजनेत त्यांचा समावेश केला आहे. म्हणजे भडगाव तालुक्यातील रहिवासी असलेल्या शेतकऱ्यांना पारोळा तालुक्यातील एखाद्या गावातील जमिनीचा बनावट गट क्रमांक टाकून त्यांना लाभ दिला आहे. ज्या तालुक्यातील त्या शेतकऱ्याची जमीन दाखविली आहे, त्या लाभार्थ्याला योजनेसाठी संबंधित तालुक्याच्या महसूल यंत्रणेनेच पात्र केले आहे. त्यामुळे संबंधित लाभार्थ्याच्या नावाने त्या गावात जमीनच नसताना त्या तालुक्याच्या महसूल यंत्रणेने त्यांना पात्र कसे काय केले, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. मात्र, या दलांलानी शासकीय यंत्रणेतील काहींना सोबत घेतल्याने सहज संबंधितांच्या नावाना ॲप्रूव्हल देण्यात आले. त्या वेळी त्यांनी लाभार्थ्याची पडताळणीही करण्याची तसदी घेतलेली नाही.

पारोळा तालुक्यात केंद्रबिदू
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेतील गैरव्यवहाराचे मुख्य केंद्र पारोळा तालुका असल्याची माहिती काहींनी दिली. भडगाव तालुक्यात काही नावाची पडताळणी केल्यावर त्यांची जमीन पारोळा तालुक्यात दाखवून त्यांना तेथूनच मंजुरी देण्यात आल्याचे दिसून येते. भडगाव तालुक्‍यात पारोळा तालुक्यातीलच काही दलालांनीही फेक नोंदणी केल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे जिल्हा स्तरावरून या सर्व प्रकरणाची चौकशी होणे गरजेचे आहे. हा गैरप्रकार कोणी केला? हे शोधून काढण्याचे आव्हान महसूल प्रशासनासमोर आहे. या गैरव्यवहारामुळे केंद्र शासनाचे कोट्यवधी रुपयांची लूट झाल्याचे स्पष्ट आहे.

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेत जिल्ह्यात काही दलालांकडून गैरव्यवहार झाला आहे. याबाबत सखोल चौकशी होऊन नोंदणी करणाऱ्या व त्याला मान्यता देणाऱ्यांवर कारवाई व्हावी. मी स्वत: जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे.
-सोमनाथ पाटील, जिल्हा चिटणीस, भाजप, जळगाव