भुसावळ : तालुक्यात कोरोना रुग्णसंख्या थांबण्याचे नाव घेत नसून रोज झपाट्याने रुग्णांची संख्या वाढत आहे. शहरासह तालुक्यात एकूण बाधितांची संख्या नऊ हजार ७५६ पर्यंत झाली आहे, तर २७१ जणांचा कोरोनाने मृत्यू झाला आहे. अशा स्थितीत ग्रामीण रुग्णालयात ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण झाला आहे, तर दुसरीकडे या ठिकाणीच मंजूर असलेला ऑक्सिजननिर्मिती प्रकल्प रखडला आहे. ऑक्सिजनअभावी रुग्णांचा जीव टांगणीला असताना, प्रशासन केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहे.

भुसावळ ग्रामीण रुग्णालयात दीड महिन्यांपूर्वी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल सुरू झाले. गेल्या वर्षी आलेल्या पहिल्या लाटेचा कहर पाहून आमदार संजय सावकारे यांनी जिल्हा नियोजन समितीला ऑगस्ट २०२० मध्ये लेखी पत्र देऊन ३३.२८ लाख निधी भुसावळ ग्रामीण रुग्णालयात ऑक्सिजननिर्मिती प्रकल्पासाठी तत्काळ मंजूर करण्याची मागणी केली होती. ऑक्सिजनसाठी धावाधाव करावी लागू नये, म्हणून आमदार सावकारे यांनी गरजेएवढा निधी उपलब्ध करून दिला. या प्रकल्पास चार महिन्यांपासून प्रशासकीय मान्यता मिळाली, तरीही हा प्रकल्प अद्याप कागदावरच आहे.

दात्यांकडून सिलिंडरचा पुरवठा

सध्या तेथे ५० रुग्णांवर उपचार सुरू असून, याठिकाणी ऑक्सिजनचा तुटवडा भासत आहे. शहरातील काही दात्यांकडून स्वखर्चातून ऑक्सिजन सिलिंडर उपलब्ध करून दिले जात आहेत.

सरकारी काम अन्...!

जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांनी २८ सप्टेंबर २०२० ला जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे हा प्रस्ताव तत्काळ मंजुरीसाठी पत्र दिले. मात्र, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरचे १५ दिवस अभ्यासात गेले. प्रशासकीय कारभारात गेले. शेवटी १९ नोव्हेंबरला तांत्रिक मंजुरी मिळाली. १९ नोव्हेंबरला जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी पत्र देत प्रशासकीय मान्यता मिळावी, म्हणून विनंती केली. २३ नोव्हेंबरला जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सकांना भुसावळ ग्रामीण रुग्णालयात चौकशी, माहिती आणि अंदाजपत्रकाविषयी अहवाल मागितला. डिसेंबर, नोव्हेंबर आणि जानेवारी २०२१ तब्बल ३ महिने लालफितीचा कारभाराचा अनुभव घेत शेवटी ६ जानेवारीला प्रशासकीय मंजुरी मिळाली. ८ मार्चला ठेकेदारासोबत करारनामा झाला आणि मग परत यंत्रसामुग्री ऑर्डर देणे, इतर परवानगी काढणे, योग्य जागा शोधणे, कॉम्प्रेसर ऑर्डर देणे आदी करत आठवडाभरापूर्वी भुसावळ ग्रामीण रुग्णालयात ऑक्सिजननिर्मिती प्रकल्पासाठी पाया भरण्यास सुरवात झाली.

गंभीर परिस्थितीतही दिरंगाई

ऑगस्ट २०२० ते मार्च २०२१ म्हणजे जवळपास आठ महिने एका प्रकल्पासाठी शासकीय पातळीवर मान्यता मिळण्यासाठी लागले. मात्र, कोरोनाची वाढती रुग्णसंख्या पाहता प्रशासनाने थोडीशी संवेदना दाखवली असती तर हा दिरंगाईचा कार्यकाळ कमी झाला असता आणि लवकरात लवकर प्रकल्प उभा राहून रुग्णांच्या नातेवाइकांची धावपळ झाली नसती.

संपादन- भूषण श्रीखंडे