जळगाव : शहराच्या विकासासाठी आपण प्रयत्नशील असून, शहरातील कामांसाठी चार महिन्यांत ३५ कोटींचा निधी मंजूर झाला. आणखी शंभर कोटींचा निधी लवकरच मिळणार आहे. उद्योगवाढीसाठी उजाड कुसुंबालगत ‘एमआयडीसी’चे क्षेत्र प्रस्तावित असून, त्यासाठी उद्योगमंत्र्यांशी चर्चा झाल्याची माहिती आमदार सुरेश ऊर्फ राजूमामा भोळे यांनी दिली.

भाजप कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत आमदार भोळे यांनी शहराच्या विकासासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांबाबत ऊहापोह केला. माजी स्थायी समिती सभापती राजेंद्र घुगे-पाटील, नगरसेवक अश्‍विन सोनवणे, संघटन सचिव विशाल त्रिपाठी, मनोज भांडारकर उपस्थित होते. (MLA Bhole Statement Proposal for a new MIDC under city 35 crore approved for city another 100 crore will be given Jalgaon News)

आणखी १०० कोटी मिळणार
रस्ते व अन्य कामांसाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू असून, शहरासाठी आणखी १०० कोटींचा निधी मिळणार आहे. संपूर्ण शहरातील रस्त्यांचे व अन्य कामांचे चित्र बदलायचे असेल, तर ५०० कोटींची गरज आहे. त्यासाठी आपण पाठपुरावा करू, असे सांगत आमदार भोळे यांनी शहराच्या विकासासाठी राजकारण बाजूला ठेवून सर्वांनी एकत्र यावे, असे आवाहन केले.

‘एमआयडीसी’चा प्रस्ताव
जळगाव शहरालगत उजाड कुसुंबा परिसरातील ३७ एकर जागेवर नव्या ‘एमआयडीसी’चा प्रस्ताव आहे. विद्यापीठाजवळही मोठी जागा आहे. शहरात नवीन उद्योग येण्यासाठी आपण नुकतीच उद्योगमंत्री उदय सावंत यांच्याशी चर्चा केली. यासंदर्भात ते लवकरच जळगावात बैठक घेणार आहेत.

हेही वाचा : प्रेमाला धर्म आहे...?

३५ कोटींचा निधी
राज्यात सत्तांतर होऊन शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर काही दिवसांत जळगाव शहरातील कामांसाठी राज्य सरकारकडून ३५ कोटींचा निधी मिळाला आहे. यात रस्त्यांसह अन्य विकासकामे समाविष्ट आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या १०० कोटींच्या निधीतून ३८ कोटींच्या निधीतील कामे मार्गी लागली असून, ती सुरू आहेत. उर्वरित ५८ कोटींच्या कामांबाबत महासभेने नुकताच ठराव केला.

प्रशासन ऐकत नाही
महापालिकेकडे विकासकामांसाठी निधी नाही. मात्र, भूखंडांचे पैसे देण्यासाठी कोट्यवधी रुपये आहेत, अशी टीका करताना श्री. भोळे यांनी प्रशासकीय अधिकारी काहीही ऐकत नसल्याची हतबलता व्यक्त केली. घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प रखडल्याने चंदूअण्णानगर परिसरातील लोकांना डंपिंग, त्यावरील कचऱ्याचे जाळणे आदींचा त्रास सहन करावा लागतोय. मेहरूणमधील खदानीच्या जागेवर बांधकाम परवानगी देण्याचा घाट घातला जातो. त्यामुळे जीव धोक्यात येतील. प्रशासकीय अधिकारी मुजोर झाले आहेत, असेही ते म्हणाले.