जळगाव : दर महिन्याला शौचालय साफसफाईचा मक्तेदाराला सहा लाख रुपये अदा केले जात आहे. मात्र, सफाई होत नसल्याची नागरिकांची तक्रार आहे.

याबाबत आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी खुलासा न केल्याने महापौर जयश्री महाजन, उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांनी आरोग्य विभागाच्या अधिकऱ्यांना धारेवर धरले, तसेच मक्तेदाराला बिल अदायगीची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. (Six lakh per month expenses but toilet not cleaning Mayor Deputy Mayor on official on remand Inquiry into Monopoly Bills Jalgaon News)

महापौर जयश्री महाजन यांनी गुरुवारी (ता. १९) सर्व विभागांची आढावा बैठक सतराव्या मजल्यावरील दालनात घेतली. उपमहापौर कुलभूषण पाटील, आयुक्त देवीदास पवार यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.

बैठकीत सार्वजनिक शौचालयांच्या स्वच्छतेवर दर महिन्याला सहा लाख रुपयांचा खर्च केला जातो. तरीही स्वच्छता होत नसल्याचा मुद्दा उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांनी उपस्थित केला. त्यावर महापौर व आयुक्तांनी आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारत धारेवर धरले.

स्वच्छता होत नसल्याचे स्वच्छता निरीक्षकांनी शेरा मारला असतानाही मक्तेदारास बिले कसे अदा केले, असा प्रश्न महापौर, उपमहापौरांनी उपस्थित केला व बिलांची चौकशी व्हावी, अशी सूचना केली.

मेडिकल मॅनेजमेंटही हृदयविकारावर ठरु शकते उपाय

कंत्राटी कर्मचारी भरतीची सूचना

महापालिकेत विविध विभागात कर्मचारी कमी असल्यामुळे काम होत नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती करावी, अशी सूचना महपौरांनी केली. त्यावर २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार प्रस्ताव सादर करावेत, अशा सूचना आयुक्त देवीदास पवार यांनी विभागप्रमुखांना केल्या.

महापालिकेतील विविध विभागांत असलेल्या भंगाराचा लिलाव करण्याच्या सूचना भांडार विभागाला देण्यात आल्या. मनपा शाळा दुरुस्तीसंदर्भात सर्वेक्षण करण्याचे आदेश आयुक्तांनी बांधकाम विभागाला दिले. शाळा डिजिटल करण्यासंदर्भातही चर्चा झाली.

अमृत टाक्या जोडणी

शहरात राबविण्यात येणाऱ्या अमृत योजनेचा आढावा घेण्यात आला, या योजनेंतर्गत अद्याप पाच टाक्यांची जोडणी झाली नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यावर तातडीने जोडणी करण्याच्या सूचना महापौर, उपमहापौर व आयुक्तांनी केल्या.

अमृत २.० अंतर्गत दोन ठिकाणी प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी जागा पाहणी करून तातडीने हा विषय मार्गी लावण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. विविध विभागांतील प्रश्‍नांवरही चर्चा करण्यात आली. अनेक अधिकाऱ्यांनी समाधानकारक उत्तरे दिली नसल्याने महापौरांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच त्यांना काम पूर्ण करून सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेशही दिले.