जळगाव : नायब तहसीलदार राजपत्रित वर्ग २ यांना ग्रेड पे ४८०० रुपये मिळावा, या मागणीसाठी सोमवार (ता. ३)पासून तहसीलदार, नायब तहसीलदार बेमुदत संपावर गेले आहेत. यामुळे सर्वच तहसीलदार कार्यालयातील कामकाज ठप्प झाले आहे. कर्मचारी कामावर मात्र साहेबच नसल्याने नागरिकांच्या प्रकरणांवर सह्या करणार कोण, अशी स्थिती तहसीलदार कार्यालयात पाहावयास मिळाली. (Tehsildar Naib Tehsildar strike action Citizens are suffering again Jalgaon News)

मागे सात दिवस सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी संप केला होता. त्यामुळे नागरिकांची कामे रखडली होती. आता तहसीलदार, नायब तहसीलदारांनी कामबंद आंदोलन सुरू केल्याने नागरिकांची कामे पुन्हा ठप्प झाली आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जिल्ह्यातील सर्व नायब तहसीलदार, तहसीलदार संवर्गातील पदोन्नत उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार उपस्थित होते. या मागणीच्या अनुषंगाने संघटनेद्वारे विविध टप्प्यांवर जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तांमार्फत मागण्यांचे निवेदन शासनास देण्यात आले आहे.

१३ मार्चला सामूहिक रजा आंदोलन करण्यात आले होते. १९९८ ला नायब तहसीलदार वर्ग २ राजपत्रित पद करण्यात आले. मात्र, ग्रेड पे वर्ग ३ चाच ठेवण्यात आला. समकक्ष वर्ग २ अधिकारी यांचा ग्रेड पे जास्त आहे. नायब तहसीलदार महत्त्वाचे पद असून, अनेकवेळा समन्वयाची भूमिका पार पाडावी लागते.

हेही वाचा : शॉर्ट सेलर्स म्हणजे नक्की कोण?

नायब तहसीलदारांचा ग्रेड पे वाढविण्यासाठी अनेकवेळा शासनाला पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. वेळोवेळी वित्त आयोग, तसेच बक्षी समितीसमोर या विषयावर सादरीकरण करण्यात आले आहे. शासनाने २०१५ मध्ये नायब तहसीलदारांना ४८०० ग्रेड पे देण्याबाबत तत्वतः मान्यता दिली आहे.

त्यानंतर आलेल्या बक्षी समितीने या मागणीचा विचार केला नाही, तसेच शासनाने याबाबत निर्णय काढलेला नाही. त्यामुळे राज्यातील सर्व तहसीलदार, नायब तहसीलदारांनी सोमवारपासून शासन निर्णय निघेपर्यंत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. आंदोलनास विविध संघटनांचा पाठिंबा मिळत आहे.

बुधवारी महसूल मंत्र्यांसोबत बैठक

तहसीलदार, नायब तहसीलदारांच्या मागणीवर तोडगा काढण्यासाठी बुधवारी (ता. ५) संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, मुख्य सचिव, अप्पर मुख्य सचिवांसोबत मुंबईत बैठक होणार आहे. त्यात तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा आहे.