जळगाव : शहरात काही ठिकाणी रस्त्यांची कामे सुरू आहेत, तर काही ठिकाणी रस्त्यांची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे. जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी शुक्रवारी (ता. १३) प्रस्तावित कामे आणि सुरू असलेल्या रस्ते कामांची पाहणी केली.

दरम्यान, ज्याठिकाणी रस्त्यांची कामे झाली आहेत. त्याठिकाणच्या रस्त्यांचे अभियांत्रिकी महाविद्यालयामार्फत थर्ड पार्टी ऑडीट होणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी दिली. (There will be a third party audit of road quality Collector Mittal Inspection of road works in the city Jalgaon News)

गेल्या दोन दिवसांपूर्वी मुंबई येथे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली जळगाव शहरातील रस्ते कामासंदर्भात बैठक झाली. तीत भाजपचे मंत्री गिरीश महाजन, आमदार राजूमामा भोळे यांच्यासह जिल्हाधिकारी अमन मित्तल उपस्थित होते.

शहरातील रस्ते प्रश्‍नावरून नागरिकांमध्ये सत्ताधाऱ्यांविषयी मोठी नाराजी आहे. त्यामुळे सहा महिन्यांत रस्त्यांची परिस्थिती सुधारली जावी, यासाठी ही कामे तातडीने सुरू करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी केल्या होत्या.

या रस्त्यांची केली पाहणी

जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी शुक्रवारी सायंकाळी अचानकपणे शहरातील रस्ते कामांची पाहणी केली. यात ख्वाजामियॉं चौक, सिव्हिल हॉस्पिटलचा परिसर, शिवाजीनगर उड्डाणपुलाला जोडून असलेले रस्ते यांसह सात ते आठ रस्त्यांवर जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली. या वेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

सूर्यकुमार...भारतीय क्रिकेट मधला 'लंबी रेस का...'

पाहणीसंदर्भात जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी सांगितले, की शहरातील ५० टक्के रस्त्यांची कामे तीन ते चार महिन्यांत पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. साधारणत: वर्षभरात शहरातील प्रमुख रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

शिवाजीनगर उड्डाणपुलाला लागून असलेले समातंर रस्ते जसे पूर्वी मंजूर होते, त्याप्रमाणे ते पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. शहरातील काही ठिकाणी रस्त्यांची कामे सुरू आहेत, तर काही ठिकाणी पूर्ण झाले आहेत. जी कामे पूर्ण झाली आहेत, त्यांचे अभियांत्रिकी महाविद्यालयामार्फत ऑडिट केले जाणार असून, त्यात काही गैर आढळल्यास संबंधित मक्तेदारावर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

‘पीडब्ल्यूडी’च्या अधिकाऱ्यांची धावाधाव

जिल्हाधिकारी मित्तल शुक्रवारी सायंकाळी शहरातील रस्ते कामांची पाहणी करीत असल्याची माहिती मिळताच शासकीय यंत्रणांची चांगलीच धावपळ उडाली. जिल्हाधिकारी ज्याठिकाणी पाहणीसाठी गेले, त्याठिकाणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धाव घ्यावी लागली.