सिंधुदूर्ग : कोकणशी आपलेपणाचे नाते जपणाऱ्या शिवसेनेचे सर्वोच्च नेते उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्याने या लाल मातीत विकासगंगा प्रवाहित होईल, अशी अपेक्षा निर्माण झाली आहे; अर्थात नव्या सरकार स्थापनेनंतर मात्र कामांच्या स्थगितीचीच जास्त हवा आहे. यामुळे कोकणवासियही साशंक आहेत. विरोधी पक्ष या संभ्रमाला पद्धतशीर हवा देत आहेत. यामुळे 18 फेब्रुवारीला मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थित होणाऱ्या मिनी कॅबिनेटमध्ये कोकणच्या विकासाची दिशा ठरेल, असा अंदाज आहे.

खरे तर महाराष्ट्र स्थापनेपासून कोकणच्या विकासाचा बॅकलॉक भरून काढण्यासाठी बरीच पॅकेज, खास मंत्रिमंडळ बैठका झाल्या; पण त्यातून फार काही साध्य झाले नाही. यामुळे ही मिनी कॅबिनेट काही तरी भव्य दिव्य घेवून येणार की फुसका बार निघणार? याची कोकणवासीयांना उत्कंठा आहे. "येवा कोकण आपलाच आसा', अशा थाटात कोकणवासीयांची गेली 20-25 वर्षे शिवसेनेला भरभरून पाठबळ दिले. त्याची उतराई करण्याची हिच ती वेळ आहे. 

हेही वाचा- बाल मावळ्यांनी साकारले रायगड, तोरणा....

दुबळे बळ 
कोकणाने बॅ नाथ पै, मधु दंडवडे, जगन्नाथराव भोसले, भाईसाहेब सावंत, एस. एन. देसाई अशी बरीच बडी नेतेमंडळी राज्य आणि केंद्रस्तरावर दिली. त्यांनी सभागृह गाजवली. शासन चालवण्यात बुद्धीमत्तेची छाप पाडली; पण संघटीत राजकीय ताकतीत ते कमी पडले. यामुळे राज्याच्या इतर भागाप्रमाणे विकासगंगा खेचून आणण्यात फारसे यश आले नाही. कोकणची गणना मागासलेल्या भागात होवू लागली. घरात एखाद बाळ कुपोषित, दुबळ असल तर त्याच्याकडे विशेष लक्ष दिले जाते; पण राजकारणात अशा दुबळ्या बाळाकडे केवळ लक्ष दिल्याचे सोंग आणले जाते. कोकणाने याचा अनुभव अगदी महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून घेतला. 

हेही वाचा- आबांच्या नावाने स्मार्ट व्हिलेज पुरस्कार देणार -

बैठका, पॅकेजचे फुसके बार 
बॅकलॉक भरून काढण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठका, पॅकेज हे कोकणसाठी नवीन नाही. खास कोकण विकासाचा कार्यक्रम 1988 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी सगळ्यात आधी सुरू केला. त्यांनी फलोद्यान कार्यक्रम जाहीर केला. अर्थात त्या काळात पेरलेल्या बीजामुळे पुढे कोकणात आंबा, काजूचे क्षेत्र बहरले. पण यासाठी बराच काळ जावा लागला. युतीचे पहिले सरकार आले आणि पुन्हा कोकण विकासाची हवा सुरू झाली. तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी 1997 ते 2000 या तीन वर्षासाठी कोकण विकासाचा कालबध्द कार्यक्रम हाती घेतला.

यासाठी 3186 कोटीचे पॅकेज दिले. पुढे युतीचे सरकार जावून पुन्हा आघाडी सत्तेत आली. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी कोकणाकडे विशेष लक्ष दिले. त्यांनी 2000 मध्ये रत्नागिरीत मंत्रिमंडळ बैठक घेतली. कोकण विकासाची फाईल पुन्हा "ओपन' केली. पुढे सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना 28 फेब्रुवारी 2004 ला 300 कोटीचे कोकण पॅकेज जाहीर झाले. पण कोटी कोटीची उड्डाणे होवूनही हे पैसे आले की आलेच नाहीत, आले तर किती या प्रश्‍नाची उत्तरे कोणाला सापडलीच नाहीत. 

हेही वाचा- राजस्थानच्या ‘007’ टोळीला मोका.... -

ऐतिहासीक पॅकेज 
कोकणच्या इतिहासातील सगळ्यात मोठे पॅकेज 24 जून 2009 ला जाहीर झाले. शिवसेनेतून कॉंग्रेसमध्ये आलेल्या नारायण राणेंमुळे कोकणात कॉंग्रेसला बळ आले होते. तत्कालीन उद्योगमंत्री राणे यांनी कॉंग्रेसमध्ये बऱ्यापैकी वजनही निर्माण केले होते. त्यांच्या प्रयत्नामुळे सिंधुदुर्गनगरीत मोठा गाजावाजा करून कोकणसाठी मंत्रिमंडळ बैठक झाली. निवडणूकांच्या तोंडावर झालेल्या या बैठकीत तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी तब्बल 5 हजार 232 कोटीचे पॅकेज जाहीर झाले.

एमएमआरडीएसाठीचे 1 हजार 317 कोटी वगळता कोकणाला 3 हजार 915 कोटीची घोषणा झाली. यात बाळासाहेब सावंत, भाईसाहेब सावंत, सी. डी. देशमुख, वि. म. खांडेकर यांची स्मारके, मच्छींद्र कांबळी कला अकादमी, शामराव पेजे महामंडळाची स्थापना, 38 प्रवासी बंदर जेटीची निर्मिती, 30 फिशिंग जेटी, चार अंडी उबवणी केंद्र, महामार्गासाठी तरतुद, पाटबंधारे प्रकल्प, सिंधुदुर्गात शासकीय नर्सिंग कॉलेज अशा कितीतरी गोंडस गोष्टींसाठी तरतुद झाली. याला आता बारा वर्षे झाली आहेत. पण घोषणांमधील बऱ्याच गोष्टी काळाच्या ओघात विस्मृतीत गेल्या आहेत. 

हेही वाचा- वेंगुर्लेत राष्ट्रवादी महिला प्रदेश सचिवपदी नम्रता कुबल...

पॅकेजच्या पलिकडे 
2009 मध्ये निवडणूकांच्या तोंडावर पॅकेज जाहीर झाले. पुढच्या लोकसभा आणि विधानसभेत कॉंग्रेसने याचा थोडा फार फायदाही उचलला. त्यांचे सरकार आले. काही घोषणांची पुर्तता झाली. पण बऱ्याच घोषणा अर्थसंकल्पीय तरतुदी अभावी कागदावरच राहिल्या. नंतर 2014 ला आलेल्या फडणवीस सरकारमध्ये शिवसेना सहयोगी पक्ष होता; पण निर्णय प्रक्रीयेत त्यांचे वजन कमीच पडायचे.

या सरकारने पॅकेज जाहीर केले नसले तरी मुंबई-गोवा महामार्गाला गती दिली. कोकण रेल्वेमध्ये सुधारणेसाठी थोडे फार प्रयोग केले. पायाभूत सुविधांच्या पातळीवर ढिगभर घोषणा मात्र केल्या. चांदा ते बांदा योजना ही एकप्रकारे पॅकेजचाच प्रयोग होता. सिंधुदुर्गात यावर तब्बल पाच वर्षे सूक्ष्म नियोजन झाले. आराखडा ठरला. पैशाचीही तरतूद झाली. लाभार्थी निश्‍चित झाले. फायदे मिळायला सुरवात झाली आणि सरकार बदलले. नव्या सरकारने याला स्थगिती झाली. एकूनच सरकारे अनेक आली. घोषणाही भरपूर झाल्या पण कोकणच्या वाट्याला काय आले हा स्वतंत्र संशोधनाचा विषय आहे. 

हेही वाचा- कोल्हापूर महापौर केसरी कुस्ती स्पर्धा होणार.... -

दिशाहिन प्रयोग 
गेल्या काही वर्षात कोकणची स्थिती सुधारतेय हे कोणीही मान्य करेल; पण याला सुनियोजित विकास म्हणायचे का हा धाडसी प्रश्‍न म्हणावा लागेल. गावोगाव, वाडीवस्त्यांवर रस्ते, वीज, पाणी योजना पोहोचल्या. पण यातील बऱ्याच सुविधा शासनाच्या नियमित धोरणात्मक निर्णयातून झाल्या. पर्यटनही वाढू लागले; पण यामागे नियोजनबध्द प्रयत्नांपेक्षा लोकांचा पर्यटनाकडे वाढलेला कल आणि कोकणातील निसर्ग ही मुख्य कारणे आहेत.

कोकणची भौगोलिक स्थिती उर्वरीत महाराष्ट्राच्या तुलनेत खूप वेगळी आहे; मात्र राज्यकर्त्यांच्या घोषणा ही स्थिती लक्षात न घेता केलेल्या असतात. त्यामुळे बऱ्याचदा त्या अयशस्वी ठरतात. यासाठी आधी कोकणच्या विकासाच्या अभ्यासपूर्व मास्टर प्लान तयार होत नाही तोपर्यंत कितीही घोषणा झाल्या तरी या लाल मातीत शाश्‍वत विकास रूजणार नाही. 

हेही वाचा- *परदेशी दौऱ्याची स्वप्न पाहणाऱ्या इंजिनियरची मैदानावर अखेर... *

पर्यटनआड विकासाची घुसमट 
पर्यटन वाढू लागल्याचे चित्र निर्माण होताच नेत्यांना कोकणात गोवा' आणि केरळ' दिसू लागला. पर्यटन विकासाशिवाय पर्याय नसल्याची भाषणे सभा, निवडणूकांमध्ये गाजू लागली; मात्र पर्यटनाची वाट अजुनही समुद्र किनारा सोडून पुढे सरकू शकलेले नाही. आंबोलीसारख्या ब्रिटीश काळापासून हिल स्टेशन म्हणून प्रसिध्द ठिकाणच्या पर्यटन वाढीलाही मर्यादा आल्या; पण तरीही कोकणाला पर्यटनाशिवाय तरणोपाय नसल्याच्या स्वप्नातून धोरणकर्ते बाहेर येण्याचे नाव घ्यायला तयार नाहीत.

पर्यटनाला कोकणात नक्की संधी आहे; पण आता जसे दिशाहीन प्रयोग सुरू आहेत त्याचा विचार करता आपली वाट नक्कीच भरकटली असे म्हणायला हवे. जिथे खरोखरच पर्यटनाला संधी आहे अशा ठिकाणांची वर्गवारी करून तेथे प्रयत्न करायला हवे. इतर ठिकाणच्या क्षमता, संधी निश्‍चित करून तिथे वेगळा विचार करायला हवा; पण तसा विचार निर्णय पातळीवर कुठेच दिसत नाही. याचा परीणाम म्हणून पाणी व्यवस्थापन, शेती, मत्स्योत्पादन, पर्यावरण संवर्धन आणि त्यातील संधी आदी अत्यावश्‍यक गोष्टींना दुय्यम स्थान मिळत आहे.