कणकवली (सिंधुदूर्ग) : देशात मंदीच्या सावटासह घर बांधकामासाठी लागणाऱ्या चिरे, सिमेंट, वाळू या साहित्यामध्ये यंदा मोठी दरवाढ झाली आहे. त्यातच जीएसटीमुळे घर बांधणाऱ्या गरीब गरजूला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे . केंद्र शासनाने 2021 पर्यंत परवडणाऱ्या घरांचे बांधकाम होईल , अशी केलेली घोषणा हवेतच विरली आहे. सर्वसामान्य नागरिक घर बांधण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून स्वप्न पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात असतो .

त्यामुळे घराचे बांधकाम साधारण डिसेंबर ते मे महिन्याच्या कालावधीत सुरू होते ; पण याच कालावधीत बांधकाम साहित्याचे दर गगनाला भिडलेले असतात. यंदा तर वाळूच्या लिलावाच्या रकमेत मोठी वाढ झाली आहे. स्थानिक प्रशासनाने गौण खनिज उत्पादनावर निर्बंध लावले आहेत. याचबरोबर अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी कारवाई सुरू केली आहे. परिणामी विक्रेत्यांनी मोठी दरवाढ करून ग्राहकांची पिळवणूक सुरू केली आहे. सध्या वाळूचा दर शासकीय नियमाप्रमाणे एका ब्रासला अठराशे रुपयांच्या आसपास आहे; मात्र वाहतूकदारांना 1 ब्रास वाळू ग्राहकाला विक्री करणे परवडत नाही.

हेही वाचा -नववर्ष पर्यटनाची देवगड तालुक्याला चाहूल -

जांभ्या दगडाचे दर  वाढले 
 त्यामुळे मोठ्या ट्रकमधून अडीच ते तीन ब्रास वाळू भरून ती ग्राहकांपर्यंत पोचविली जाते. त्यामुळे ग्राहकांना नाईलाजास्तव ट्रकभर वाळू खरेदी करावी लागते. जांभ्या दगडाचेही दर यंदा वाढले आहेत. काही ठिकाणी 150 जांभ्या दगडासाठी साडेचार हजार रुपये आकारले जातात ; मात्र एका ट्रकमधून किंवा डंपरमधून 250 ते 500 जांभा दगडाची वाहतूक केली जाते. याचा दर 8 हजारांपासून अंतरानुसार पंधरा हजारांपर्यंत आकारला जातो. यंदा सिमेंटच्या दरातही वाढ झाली आहे. घाऊक बाजारात सिमेंटचे दर सातत्याने वाढत आहेत. परिणामी रिटेलरकडे तीनशे रुपयांपेक्षा अधिक सिमेंटचा दर आहे.

हेही वाचा - बस- दुचाकीच्या अपघातात मामा भाचे ठार

केंद्र शासनाची घोषणा  कागदावरच

गतवर्षीच्या तुलनेत बांधकाम करण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्याच्या किमतीबरोबरच मजुरीतही वाढ झाली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना घराचे बांधकाम आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. केंद्र शासनाने यापूर्वी 2021 पर्यंत गरिबांना परवडणाऱ्या घरांचे बांधकाम केले जाईल, अशी घोषणा केली होती; मात्र ही घोषणा सध्या कागदावरच आहे. प्रशासकीय पातळीवर गरिबांसाठी वेगवेगळ्या प्रवर्गानुसार घर बांधकामाला अनुदान दिले जाते;

 क्लिक करा - राज्य सरकार सावित्रीच्या लेकीची रुपयावर करते बोळवण

मात्र घर बांधकामाचे प्रस्तावही सध्या पडून आहेत. शासनाचा निधी उपलब्ध न झाल्याने गेल्या पाच वर्षांत गोरगरीब नागरिकांना घर दुरुस्ती आणि घराच्या बांधकामासाठी सादर केलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळालेली नाही. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद असा प्रवास करत घर बांधकामाचे प्रस्ताव शासन पातळीवर पोचवले जातात; परंतु निधीअभावी हे प्रस्ताव मंजूर होत नाहीत. त्यामुळे ज्यांना घर बांधणे अत्यंत गरजेचे आहे अशांना कर्ज काढून घर दुरुस्ती किंवा बांधकाम करावे लागत आहे. 

 
असे आहेत सध्याचे दर 
*जांभा दगड 300 नग 6 हजार 500 रुपये 
*वाळू तीन ब्रास 12 हजार 500 रुपये 
*खडी तीन ब्रास 8 हजार रुपये 
*सिमेंट प्रति बॅग 300 रुपये.