पुढच्या हंगामात दोन नवे संघ IPL मध्ये दाखल होणार आहेत

IPL 2021 स्पर्धा भारतात सुरू झाली होती. पण कोरोनाच्या (Corona) फटक्यामुळे स्पर्धा अर्ध्यातच थांबवावी लागली. त्यानंतर आता त्याचा उर्वरित हंगाम १९ सप्टेंबरपासून युएईमध्ये (UAE) खेळवण्यात येणार आहे. यासाठी BCCI ची एक समिती काम करत आहे. मात्र, BCCI चं संपूर्ण लक्ष हे सध्या IPL 2022 च्या हंगामात होणाऱ्या मेगा ऑक्शन (Mega Auction) म्हणजेच महालिलावाकडे आहे. IPL 2022 च्या हंगामात दोन नवे संघ (Two New Teams) स्पर्धेत सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे ही स्पर्धा १० संघात खेळवली जाईल. या हंगामासाठी नव्या वर्षांच्या सुरूवातीला लिलाव प्रक्रिया (Auction Process) पार पाडली जाणार असून त्याबद्दल BCCI एक महत्त्वाचा बदल (Change) करण्याच्या तयारीत आहे.

IPL 2022 च्या महा लिलावासाठी नवे नियम आणि अटी काय असाव्यात याबद्दल विचार करण्यास BCCIने सुरूवात केली आहे. IPL 2022साठी खेळाडूंचा महा लिलाव केला जाणार आहे. क्रिकबझने दिलेल्या माहितीनुसार, या संबंधीच्या कागदपत्रांची कामे सुरूदेखील करण्यात आली आहेत. दोन नवे संघ IPL 2022मध्ये दाखल होणार आहेत. त्यामुळे प्रत्येक संघाच्या रिटेन्शन पॉलिसीबद्दल म्हणजे खेळाडूंना संघात कायम ठेवण्याबद्दलच्या पॉलिसीबद्दल BCCI विचार करत आहे. सध्या मिळालेल्या माहितीनुसार, नव्या दोन संघांनादेखील बड्या खेळाडूंना संघात खरेदी करता यावे यासाठी आता अस्तित्वात असलेल्या संघांना केवळ तीन खेळाडूंनाच संघात रिटेन करता येणार आहे. तसेच, राईट टू मॅच हे कार्ड कालबाह्य करण्यात येणार आहे, अशी चर्चा आहे.

रिटेन्शन पॉलिसी आणि राईट टू मॅच म्हणजे काय?

प्रत्येक संघ आपल्या संघातील खेळाडूंसोबत एक हंगाम खेळतो. त्यानंतर पुढील हंगामासाठी प्रत्येक संघाला ४ खेळाडूंना आपल्या संघात कायम ठेवण्याचा अधिकार असतो. उदाहरणार्थ, मुंबईच्या संघाने रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, कायरन पोलार्ड आणि हार्दिक पांड्या या चौघांना संघात कायम ठेवले होते. त्यांना लिलावाआधीच पुढील हंगामासाठी करारबद्ध करण्यात आले होते. त्याला रिटेन्शन पॉलिसी म्हणतात.

त्यानतंर करारमुक्त केलेल्या खेळाडूंचा लिलाव केला जातो. त्यातील एखाद्या खेळाडूवर बोली लावली जाते. त्याच बोलीवर एखादा खेळाडू जुन्या संघाला खरेदी करायचा असल्यास त्यावेळी राईट टू मॅच हे कार्ड वापरता येते. हे कार्ड केवळ तीन वेळाच वापरण्याची मर्यादा आहे. उदाहरणार्थ, मुंबईने एखादा खेळाडू करारमुक्त केला. त्यानंतर लिलावात दुसऱ्या संघाने त्याच्यावर १० कोटींची बोली लावली आणि त्याला खरेदी केले. तर त्यावेळी मुंबईला तो खेळाडू हवा असल्यास मुंबईला १० कोटींची रक्कम देऊनच तो खेळाडू आपल्या संघात घेता येतो. असे प्रत्येक संघाला तीन वेळा करता येते. त्याला राईट टू मॅच पॉलिसी म्हणतात.