Wrestlers Protest NHRC BCCI Notice : भारतीय क्रीडा जगतात सध्या भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह यांच्याविरूद्धचे महिला कुस्तीपटूंचे आंदोलन गाजत आहे. भारताच्या सात महिला कुस्तीपटूंनी यात एका अल्पवीयन मुलीचा देखील समावेश आहे, बृजभूषण यांच्यावर लैंगिक शोषण केल्याचे आरोप केले आहेत. बृजभूषण यांच्याविरूद्ध या प्रकरणी एफआयआर देखील दाखल झाली आहे.

मात्र त्यांना अजूनही अटक झालेली नाही. यामुळेच भारताच्या ऑलिम्पिक पदक विजेत्या कुस्तीपटूंनी जंतर मंतरवर आदोलन सुरू केले आहे. दरम्यान, या प्रकरणात आता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) उडी घेतली आहे.

त्यांनी देशातील अनेक क्रीडा संघटनांना लैंगिक शोषण विरोधी कायद्याचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी नोटीस पाठवली आहे. यात भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI), स्पोट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) यासह युवक कल्याण आणि क्रीडा मंत्रालयाचा देखील समावेश आहे.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने पत्रात म्हटले की लैंगिक शोषण विरोधी कायद्याचे उल्लंघन करणे हा चिंतेचा विषय आहे. यामुळे खेळाडूंच्या कायदेशीर अधिकार आणि सन्मानावर परिणाम होत आहे. या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी सर्व क्रीडा संघटनांना चार आठवड्यांचा अवधी देखील देण्यात आला आहे.

लैंगिक शोषण विरोधी कायदा 2013 नुसार प्रत्येक संघटनेत अंतर्गत तक्रार निवारण समिती (ICC) स्थापण करणे बंधनकारक आहे. भारतीय कुस्ती महासंघात अशी समिती नसल्यामुळेच सरकारने मेरी कोमच्या नेतृत्वाखाली चौकशी समिती नेमली.

क्रीडा संघटनांमधील लैंगिक शोषण विरोधी समिती

कायद्यानुसार या समितीत कमीत कमी चार सदस्य असणे गरजेचे आहे. यातील निम्मे म्हणजे दोन सदस्य या महिला असाव्यात, यातील एक महिला ही संस्थेबाहेरील असावी विशेषकरून महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी काम करणाऱ्या एनजीओची सदस्य किंवा त्या व्यक्तीला लैंगिक शोषणासंदर्भातील विषयांवर काम केल्याचा अनुभव असावा. जसे की वकील.

इंडियन एक्सप्रेसमध्ये मे रोजी आलेल्या वृत्तानुसार या कायद्याचे उल्लंघन फक्त कुस्ती संघटनेनेच केलेले नाही तर अनेक क्रीडा संघटनांनी अशी समिती स्थापन करण्यास टाळाटाळ केली आहे. 30 राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांपैकी 16 संघटनांमध्ये अशा प्रकारची ICC समितीच नाही. या सर्व संघटनांनी आशिया गेम्स 2018, टोकियो ऑलिम्पिक 2021, राष्ट्रकुल स्पर्धा 2018 मध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले होते.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने आपल्या वक्तव्यात म्हटले की, 'आयोगाच्या असे लक्षात आले आहे की माध्यमांमध्ये लैंगिक शोषण विरोधी कायदा (PoSH Act 2013) आलेले वृत्त जर खरे असेल तर हा चिंतेचा विषय आहे. यामुळे खेळाडूंच्या कायदेशीर हक्क आणि सन्मानावर परिणाम होत आहे.'

(Sports Latest News)