मुंबई ः उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंदर्भातील सुनावणीपूर्वी जानेवारी 2019 मध्ये मराठा संघटनांनी सोलापुरात बैठक घेऊन महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयात बाजू मांडू नये, अशी मागणी केली होती. त्याचमुळे तेव्हाच्या सरकारच्या सांगण्यावरून मी न्यायालयात बाजू मांडली नाही. पण तरीही कार्यालयात राहून कागदोपत्री सरकारची बाजू भक्कम करण्याचे महत्वाचे काम मी केले, असे राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी 'सकाळ'ला सांगितले. 

हेही वाचा - कुंभकोणी यांनी एक हजार 145 पानांचे प्रतिज्ञापत्र आणि सात हजार पानांचे जोडपत्र दाखल होऊ दिले नाही.

कुंभकोणी यांनी न्यायालयात बाजू न मांडल्याने मराठा आरक्षण प्रकरणी सरकारचा पराभव झाला, असा आरोप होत आहे. यासंदर्भात 'दै.सकाळ व ईसकाळ' मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीसंदर्भात कुंभकोणी यांनी वरीलप्रमाणे स्पष्टीकरण दिले आहे. आपण न्यायालयात न जाता पडद्यामागेच राहून सरकारची बाजू न्यायालयात भक्कम करण्याचे जे प्रयत्न केले, त्याबद्दल तेव्हाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळातही आपले आभार मानले होते, असेही कुंभकोणी म्हणाले. सोलापुरात मराठा संघटनांनी बैठक घेऊन मराठा आरक्षण प्रकरणी न्यायालयात ज्येष्ठ वकील माजी महाधिवक्ता व्ही. ए. थोरात यांनीच सरकारची बाजू मांडावी, असा ठराव संमत केला होता. त्यामुळे या प्रकरणात विशेष वकील म्हणून व्ही. ए. थोरात यांना नेमण्याचा निर्णय तेव्हाच्या सरकारने मला सांगितला. त्यांच्या निर्णयाचा मान ठेऊन मी न्यायालयात बाजू न मांडण्याचा निर्णय घेतला. तरीही मराठा आरक्षण कायद्याचा मसुदा बनवणे, न्यायालयात लेखी युक्तिवाद तयार करणे, प्रतिज्ञापत्रे तयार करणे, सरकारची बाजू मांडण्यासाठी न्यायालयाचे या विषयावरील निकाल शोधणे, बैठकांचे आयोजन करणे ही कामे मी केली होती. किंबहुना नंतर श्री. थोरात यांनीही माझ्या कामाची प्रशंसा केली होती, असेही कुंभकोणी यांनी सांगितले. 

हेही वाचा - भाजप नेते किरीट सोमय्या यांचा राज्य सरकारवर निशाणा, वाचा सविस्तर

गायकवाड आयोगाचा अहवाल सभागृहाबाहेर न मांडण्याचा सल्ला मी देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. फक्त यासाठी विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन न बोलावता जेव्हा नेहमीचे अधिवेशन होईल तेव्हा त्या अहवालाच्या शिफारशी त्यात मांडा, असा सल्ला मी दिला होता. त्यानुसार त्या शिफारशी सरकारने विधीमंडळात मांडल्या, यासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोग कायद्यातील तरतूदींचे पालन सरकारने केले. याबाबत कोणतीही हरकत कोणाही याचिकाकर्त्यांनी आजपर्यंत घेतली नाही. उच्च न्यायालयातील सुनावणीसाठी मराठा संघटनांनी तयार केलेल्या सात हजार पानांच्या मसुद्यात कित्येक गैरलागू बाबी होत्या. त्यामुळे त्यातून प्रकरणाशी संबंधित असे योग्य ते मुद्दे घेऊन आम्ही समर्पक प्रतिज्ञापत्र सादर केले. तेव्हाच्या मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केलेले हे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयाने देखील मान्य  करून मराठा आरक्षण मंजूर केले होते. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्रात शिक्षणाचे मुद्दे माझ्यामुळे समाविष्ठ केले नाहीत, असा आरोप आहे. मात्र हे प्रतिज्ञापत्र मुकुल रोहतगी तसेच वरिष्ठ वकील पटवालिया यांच्या स्तरावर मंजूर झाले होते. त्यामुळे त्यात मी हस्तक्षेप करण्याचा प्रश्नच येत नाही, असेही कुंभकोणी यांनी स्पष्ट केले आहे. 

या सर्वांपेक्षा कुंभकोणी मोठे.....?
उच्च न्यायालयात तसेच सर्वोच्च न्यायालयातही मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, व्ही. ए. थोरात अशी नामवंत कायदेपंडितांची फौज सरकारने उभी केली होती. तरीही फक्त कुंभकोणी न्यायालयात हजर न राहिल्याने राज्य सरकारचा पराभव झाला, अशी टीका कोणी करीत असेल तर याचा अर्थ वरील सर्व मातब्बर वकिलांच्या एकत्रित बुद्धीपेक्षाही कुंभकोणी यांची बुद्धी वरचढ आहे, असा त्याचा अर्थ होतो, असेही काही संबंधित वकिलांनी सांगितले.

---------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )