राज्यात आज मोठ्या उत्साहात छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती साजरी होतेय. दरवर्षी प्रमाणे यावर्षीही राज्य सरकारमधील वरीष्ठ मंडळींच्या उपस्थितीत हा सोहळा पार पडला. यावेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar), मंत्री आदित्य ठाकरे, आदिती तटकरे यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते. गेल्या काही वर्षांपासून शिवनेरीवर (Shivneri Fort) मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत पाळणा जोजवला जातो. मात्र प्रकृतीच्या कारणास्तव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यावेळी उपस्थित राहू शकले नाहीत. (Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti 2022 Shivneri Fort)

शिवनेरी किल्ल्यावरील या कार्यक्रमादरम्यान, अजित पवार यांचं भाषण सुरू असताना एका तरुणानं मराठा आरक्षाणाच्या मुद्द्यावरून अजित पवारांच्या भाषणादरम्यान, बोलण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी अजित पवार संतापले अन् मी तुम्हाला आधी बोलू दिलं. मात्र आता मध्ये बोलू नका, तुम्ही कुणाची सुपारी घेऊन आलात का असा सवाल केला. त्यानंतर काहीसा गोंधळ या कार्यक्रमात निर्माण झाला. त्यानंतर जवळच उपस्थित असलेल्या पोलिसांनी त्या तरुणाला शांत करण्याचा प्रयत्न केला.

कार्यक्रमानंतर अजित पवारांनी दिलं स्पष्टीकरण...

पत्रकारांशी संवाद साधताना अजित पवार म्हणाले, पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देऊ नये असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं. त्या कायद्यात बदलाची गरज आहे. याबाबत तरुण सहकाऱ्यांनी मागणी केली. असं किती दिवस चालणार विचारलं गेलं. मात्र, आधीच्या आरक्षणाला धक्का न लागता कसं करता येईल यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. यासंदर्भात पंतप्रधानांना भेटून त्यांना सांगण्याचं काम उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली झालं आहे.

पुढे बोलताना अजित पवार पुढे बोलताना म्हणाले की, किल्ल्यांच्या संवर्धनाला वेळ का लागतो असा प्रश्न विचारला जातो. खरंतर निधीची कमतरता नाही, पण विविध विभागांच्या परवानग्या घेण्यासाठी वेळ जातो. यंदा रायगड किल्ल्याच्या संवर्धनाचं काम संभाजीराजे प्रमुख आहे. तिथेही निधीची कमतरता पडू देणार नाही अशी ग्वाही अजित पवार यांनी दिली. संभाजीराजे आंदोलन करणार आहेत त्याबद्दल विचारले असता अजित पवार म्हणाले की, पुढच्या कार्यक्रमामुळे ते थांबले नाहीत. मी त्यांना आवाहन केलं होतं. राज्यकर्ते कुणीही असोत, विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असल्यापासून हा प्रश्न आहे. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना आरक्षण दिलं गेलं. मराठा आणि मुस्लिम समाजाला दिलेलं आरक्षण टिकलं नाही तेव्हा पुन्हा आयोग निर्माण करून आरक्षण दिलं. मुंबई कोर्टात टिकलं पण सर्वोच्च न्यायालयाने ते फेटाळलं.