मुंबई - महाविकास आघाडी सरकारने त्यांच्या जेमतेम तीन महिन्यांच्या कार्यकाळात भातखरेदीत भ्रष्टाचार केला असून, अर्थसंकल्पी अधिवेशनात तो उघडकीस आणणार असल्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. तसेच, राज्य सरकारने भातखरेदीत केलेल्या गैरव्यवहाराची तक्रार केंद्र सरकारकडे करणार असल्याचे सूतोवाच फडणवीस यांनी केले.

ताज्या बातम्यांसाठी ई-सकाळचे ऍप डाऊनलोड करा 

अर्थसंकल्पी अधिवेशन उद्यापासून (ता. २४) सुरू होत आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्ष भाजपने आज पत्रकार परिषद घेतली, त्या वेळी फडणवीस बोलत होते. विरोधी पक्षाने अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सत्ताधाऱ्यांनी आयोजित केलेल्या चहापानावर बहिष्कार टाकला. याविषयी फडणवीस म्हणाले, ‘महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांमध्ये आपसातच सुसंवाद नाही. ते बोलतात एक आणि करतात एक. त्यांनी आधी आपसात संवाद साधावा. मग आम्हाला चहापानासाठी व सुसंवादासाठी बोलवावे,’ असा चिमटा फडणवीस यांनी काढला.

शेतकरी कर्जमाफीचा लाभ आजपासून; मुख्यमंत्री करणार यादी जाहीर  

महाविकास आघाडीने त्यांच्या जाहीरनाम्यातील एकही आश्वासन पूर्ण केलेले नाही. अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना काहीही मदत मिळालेली नाही. आमच्या कर्जमाफीला नावे ठेवली, तीच पद्धत त्यांनी अमलात आणली. कर्जमाफीमध्ये केवळ पीककर्जाचा समावेश आहे. कुक्कुटपालन, शेडनेट, पशुपालन अशा कर्जाचा यात समावेश नसून शेतकऱ्यांची ही फसवणूक असल्याची टीका त्यांनी केली. 

‘सीएए’बाबत सहमतीने निर्णय - उद्धव ठाकरे

‘जलयुक्त शिवार असो की वृक्षारोपण. आम्ही कोणत्याही प्रकारच्या चौकशीला घाबरत नाही. उलट १९९९ ते २०१९ दरम्यानच्या आर्थिक स्थितीवर सरकारने श्वेतपत्रिका काढायला हवी; जेणेकरून खरे चित्र येईल,’ अशी भूमिका फडणवीस यांनी मांडली. महाविकास सरकारने फडणवीस सरकारच्या अनेक योजनांची चौकशी करण्याचे जाहीर केले आहे. त्यात जलयुक्त शिवार व वृक्षारोपण योजनेचा समावेश आहे. ‘जलयुक्त शिवार योजना सरकार बंद जरूर करेल. पण, जनता ती बंद होऊ देणार नाही,’ असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला.‘

वय 80 असले तरी माझी विचार करण्याची पद्धत... : शरद पवार

मराठा समाजातील तरुणांच्या नियुक्तीचा प्रश्‍न मांडू
आझाद मैदानात 27 दिवसांपासून मराठा समाजातील तरुणांचे न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू असले, तरी राज्य सरकार उदासीन आणि असंवेदनशील आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील तरुणांना न्याय मिळवून देण्यासाठी विधिमंडळात आक्रमक भूमिका मांडू, असे आश्‍वासन विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी आज दिले.

आझाद मैदान येथे आंदोलन करणाऱ्या मराठा समाजातील तरुणांची देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर व नीतेश राणे यांनी रविवारी भेट घेतली. सरकारला या विषयाचे गांभीर्य नाही, असा आरोप दरेकर यांनी केला. मराठा समाजातील तरुणांना कायद्यातील तरतुदीनुसार नियुक्‍त्या मिळाल्या पाहिजेत. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा कायदा विधिमंडळाने संमत केला होता. त्यामुळे मराठा समाजातील उमेदवारांना नियुक्‍त्या मिळाल्या पाहिजेत, अशी भूमिका फडणवीस यांनी मांडली. मराठा आरक्षण कायदा संमत केल्याच्या प्रक्रियेत आपण स्वत: होतो. या कायद्यातील कुठल्याही तरतुदी रद्द झालेल्या नाहीत. हा कायदा उच्च न्यायालयाने वैध ठरवला असून, सर्वोच्च न्यायालयने तरतुदींना स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे हा प्रश्‍न सोडवला जाऊ शकतो, असे फडणवीस म्हणाले.