नागपूर : अमरावती लोकसभा मतदारसंघाच्या (amravati loksabha constiuncy) खासदार नवनीत राणांचे (mp nanneet rana cast certificate case) जात प्रमाणपत्र खोटे असल्याची याचिका शिवसेना नेते आनंदराव अडसूळ (shivsena leader anandrao adsul) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी घेत राणांचे जात प्रमाणपत्र मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. त्यामुळे त्यांची खासदारकी धोक्यात आली. पण, खरंच त्यांची खासदारकी रद्द होइल का? याबाबत आम्ही कायदेतज्ज्ञांकडून जाणून घेतले. (chances of navneet rana membership of parliament being canceled)

काय आहे प्रकरण? -

नवनीत राणा यांनी २०१९ ची लोकसभा निवडणूक अपक्ष म्हणून लढविली होती. पण, त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठींबा होता. तसेच अमरावतीची जागा ही अनुसूचित जातीसाठी राखीव ठेवण्यात आली होती. मात्र, नवनीत राणा यांनी आजोबांपासून सर्वांचे जात प्रमाणपत्र खोटे बनविले असल्याचा आरोप करत आनंदराव अडसूळांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. शेवटी आता हे प्रकरण निकाली काढण्यात आले असून हा संविधानिक घोटाळा असल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. तसंच त्यांना २ लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. त्यामुळे आता नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आलं आहे.

राणांची खासदारकी रद्द होणार? -

नवनीत राणांच्या जात प्रमाणपत्र रद्द होइल की नाही, याबाबत कायदेतज्ज्ञ असिम सरोदे सांगतात, ''राणा यांना सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्याचा अधिकार आहे. त्या अधिकाराचा ते वापर करू शकतात. त्यामुळे त्यांची खासदारकी रद्द होण्यावर देखील स्थगिती येऊ शकते. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली, तर त्यांची खासदारकी आणखी काही काळ टिकेल. ठरवून नागरिकांचा विश्वासघात केल्याचं हे प्रकरण आहे. त्यामुळे त्यांची खासदारकी रद्द करण्यासाठी हे कारण पुरेस आहे. अशा प्रकरणांमध्ये लगेच कारवाई करता येऊ शकते. त्याबाबतचे सर्व अधिकारी निवडणूक आयोगाला असतात. पण, खासदार नवनीत राणा यांची ज्या पक्षासोबत सलगी आहे, ते या प्रकरणाकडे मुद्दाम दुर्लक्ष करून त्यांना वेळ देखील देऊ शकतात. त्यामुळे त्यांची खासदारकी सध्या रद्द होईल, असे वाटत नाही.''

...तर खोटेपणाला बसेल चाप -

''असे खोटे प्रमाणपत्र देणाऱ्यांची संख्या राजकारणामध्ये वाढली. आधी देखील अशा राजकारण्यांची संख्या अधिक होती. आता राणा दाम्पत्य आणि त्यांच्या समर्थकांनी हा घोटाळा घडवून आणला आहे. केवळ यांच्यावर कारवाई होऊन चालणार नाही. खोटं जात प्रमाणपत्र ज्या समितीनं दिलं, त्या तत्कालानी जात पडताळणी समितीच्या अधिकाऱ्यावर गुन्हे दाखल होणे गरजेचे आहे. या खासदारकीच्या कालावधीमध्ये जो विकास निधी वापरला, ज्या सोयी-सुविधांचा लाभ घेतला. त्याबद्दल त्यांच्याकडून पैसे वसुली करायला पाहिजे. निवडणूक आयोगाला तितके व्यापक अधिकार असतात. फसवणूक केली असेल तर निवडणूक आयोगाने तितकी वसुली करायला हवी. पुन्हा निवडणूक लागली, तर त्या निवडणुकीचा खर्च देखील राणांकडून घ्यायला पाहिजे. असे केल्याशिवाय या खोटेपणाला चाप बसेल.'', असेही असिम सरोदे सांगतात.

'या' खासदरांचंही जात प्रमाणपत्र झालं होतं रद्द -

सोलापूरचे खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामी यांचे जात प्रमाणपत्र बोगस असल्याची तक्रार सोलापूर जात पडताळणी समितीकडे करण्यात आली होती. त्यानुसार जात पडताळणी समितीने खासदारांची शंभर वर्षांपूर्वीची जात पडताळणी केली असता, अक्कलकोट पंचायत समितीने खासदारांच्या नावे बेडा जंगम जातीचे प्रमाणपत्र दिल्याचे निष्पन्न झाले. जात पडताळणी समितीने अक्कलकोट पंचायत समितीला या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. यानंतर खासदार महास्वामी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, याबाबत निर्णय प्रलंबित आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे.

दरम्यान, नवनीत राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार असे सांगितले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर या निर्णयावर न्यायालय काय निर्णय घेणार? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.