देशासह राज्याचं लक्ष लागून असलेल्या शिंदे ठाकरे वादावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. आमचीच शिवसेना खरी, आमदारांची अपात्रता, पक्षांतर बंदी कारवाई अशा अनेक मुद्द्यांवरुन हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं होतं. शिवसेनेच्या अस्तित्वाच्या या प्रश्नाला आता न्यायालयाने लांबणीवर टाकलं आहे. (Shivsena Uddhav Thackeray EKnath SHinde in Supreme court)

या प्रकरणी १ ऑगस्ट रोजी पुढची सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत राज्यातली परिस्थिती जैसे थेच असावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. २७ जुलैपर्यंत दोन्ही बाजूंनी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. एकनाथ शिंदेंच्या समर्थकांच्या गटाच्या बाजूने हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला आहे.

शिंदे गटाकडून करण्यात आलेल्या युक्तिवादातले महत्त्वाचे मुद्दे:

१. पक्षाला दुसरा नेता हवा असेल तर त्यात चुकीचं काय?

२. पक्षात राहून एखाद्या नेत्याविरुद्ध आवाज उठवणं म्हणजे बंडखोरी नव्हे.

३. पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात सामील होणं ही बंडखोरी.

४. यापूर्वी पक्षांतर्गत बाबींमध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप केलेला नव्हता.

५. पक्षांतर बंदी कायदा लागू करण्यासाठी तक्रार करणं आवश्यक

६. दहाव्या सूचीनुसार, कारवाई होण्यासाठी पक्ष सोडावा लागतो.

७. पक्ष सोडला तरच पक्षांतरबंदी कायदा लागू होतो.

८. व्हीपचं उल्लंघन केलं असेल तर पक्षांतरबंदी कायदा लागू होतो.

९. २० आमदारांचाही पाठिंबा नसलेल्या नेत्याला मुख्यमंत्रिपदी कसं राहता येईल?

१०. लक्ष्मणरेषेचं उल्लंघन न करता आवाज उठवणं ही बंडखोरी नव्हे!