सोलापूर : राज्यातील दहा महापालिका आणि सहा जिल्हा परिषदांसाठी फेब्रुवारी 2022 मध्ये निवडणूक होणार आहे. निवडणुकीची प्रक्रिया आरक्षणापासूनच सुरू होते. त्यामुळे आरक्षणासंदर्भात तत्काळ निर्णय कळवा, अन्यथा ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक प्रक्रिया राबविली जाईल, असा इशारा राज्य निवडणूक आयोगाने पत्रातून दिला आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार पेचात सापडले आहे. (elections will be held in february 2022 for ten municipal corporations and six zilla parishads in maharashtra)

ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे वारंवार राज्य सरकारने इंम्पिरियल डेटा मागितला. मंत्र्यांसह संबंधित विभागाच्या सचिवांनी त्यासंदर्भात केंद्राकडे पत्रव्यवहारही केला. मात्र, केंद्राकडून तो डेटा मिळालाच नाही. नोव्हेंबर 2019 मध्ये केंद्र सरकारने तो डेटा अंतिम नसल्याने देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केल्याची माहिती ग्रामविकास विभागातील विश्‍वसनिय सूत्रांनी दिली. त्यामुळे राज्य सरकार काहीच करू शकले नाही आणि शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील ओबीसी आरक्षणच रद्द ठरविले, अशीही चर्चा आहे.

आरक्षण टिकविण्यासाठी विरोधक आक्रमक झाल्यानंतर काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी त्यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केली. मात्र, अजूनही त्यासंदर्भात काहीच तोडगा निघाला नसल्याने आगामी निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण असणार की नाही, याबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. राज्य मंत्रिमंडळ पुढील आठवड्यात यासंदर्भात बैठक घेऊन निवडणूक आयोगाला निर्णय कळवेल, असेही सूत्रांनी सांगितले.

आरक्षणाचा निर्णय लवकर कळविणे अपेक्षित

राज्य निवडणूक आयोगाच्या पत्रानुसार ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय लवकर कळविणे अपेक्षित आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात तत्काळ निर्णय न घेतल्यास ओबीसीशिवाय निवडणुका होतील, असेही त्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

- मंगेश मोहिते, सहसचिव, ग्रामविकास, मुंबई

50 टक्के आरक्षणाची सवलत मिळावी

राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आयोग नियुक्‍त करून डेटा संकलित करायला सुरवात केली आहे. परंतु, त्या आयोगाने त्यासाठी किती वेळ लागेल हे अजूनही स्पष्ट केलेले नाही. आता राज्यातील सहा जिल्हा परिषदा आणि दहा महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसी आरक्षण रद्द ठरले असून आता आरक्षण टिकविण्यासाठी राज्य सरकारची धडपड सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा दाद मागण्यासाठी इंम्पिरियल डाटा गरजेचा असून त्यासाठी वेळ लागणार आहे. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत पूर्वीप्रमाणेच आरक्षण कायम ठेवण्यास मान्यता द्यावी, अशी विनंती राज्य निवडणूक आयोगाकडे करण्याची तयारी राज्य सरकारने केल्याची माहिती विश्‍वसनिय सूत्रांनी दिली. (elections will be held in february 2022 for ten municipal corporations and six zilla parishads in maharashtra)