राज्यभरातील बत्ती आजपासून गुल होण्याची शक्यता आहे. महावितरण कंपनीच्या खासगीकरणाच्या विरोधात कर्मचाऱ्यांनी 3 दिवसांचा संप पुकारलाय. तर वीज कर्मचारी संपावर गेल्यास मेस्मा म्हणजे अत्यावश्यक सेवा कायदा लागू करण्याचा इशारा राज्य सरकारनं दिलाय. सरकारच्या इशाऱ्यानंतरही संपावर जाणारच, असा ठाम निर्धार संपकरी कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केलाय.

२ जानेवारी २०२३ रोजी वीज कर्मचाऱ्यांच्या संघर्ष समितीने पुकारलेल्या आंदोलन व संपाबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या प्रधान ऊर्जा सचिव व तिन्ही कंपन्यांचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तसेच इतर अधिकारी यांच्या बरोबर संघर्ष समितीमध्ये सहभागी ३१ संघटनांची बैठक झाली.

बैठकीमध्ये ठोस असे आश्वासन न मिळाल्यामुळे वीज उद्योगातील कर्मचारी संघटनांच्या संघर्ष समितीने ३ जानेवारीच्या १२ वाजेपासून संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

तर या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या नेमक्या आहेत तरी काय?

• महाराष्ट्रातील जनतेच्या व वीज ग्राहकांच्या मालकीच्या असलेल्या वीज कंपन्या हा सरकारच्या अधिपत्याखाली राहाव्या या कंपन्यांचे खाजगीकरण करू येवू नये.

• महावितरण कंपनीच्या नफ्याच्या भागामध्ये आदानी सारख्या खाजगी भांडवलदाराना समांतर वीज वितरणाचा परवाना देण्यात येऊ नये.

• महानिर्मिती कंपनीच्या मालकीचे जलविद्युत केंद्र खाजगी भांडवलदारांना विक्री करता खुले करू नये.

• तिन्ही वीज कंपन्यातील असलेल्या ४२ हजाराच्या वर रिक्त पदे भरावी. ही पदे भरताना ४० हजाराच्या वर जे कंत्राटी काम करतात त्याना शैक्षणिक पात्रता व वयोमर्यादेची अट शितल करून करून रोजंदारी कामगार म्हणून सामावून घ्यावे व साठ वर्षापर्यंत संरक्षण प्रदान करावे.

• इनपॅनलमेंट पद्धतीने सुरू केलेली ठेकेदारी पद्धती बंद करावी. नवीन निर्माण केलेल्या उपकेंद्रामध्ये कंत्राटी पद्धतीने चालवण्यास न देता कामगार भरती करून चालवावे.