महाराष्ट्राची प्रागतिक राजकारणाची परंपरा सध्या पार हद्दपार झाली आहे की काय, असा प्रश्‍न पडावा, अशी स्थिती आहे. ‘ईडी’ आणि ‘सीडी’ अशा शेलक्‍या विशेषणांत सध्याची राजकीय चर्चा रुतून पडली आहे. ईडी (एन्फोर्समेंट डिरेक्‍टोरेट) हे दमनकारी अन्‌ सत्ताधारी वापरत असलेल्या यंत्रणेचे नाव आणि ‘सीडी’ हे अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन नेत्यांच्या खासगी आयुष्याचे काजळी कोपरे सार्वजनिकरीत्या चव्हाट्यावर आणण्याचे तंत्र, असे म्हणायला हरकत नाही. नेत्यांच्या भानगडी आर्थिक विषयांच्या असतील, तर त्या ‘ईडी’कडे सोपवायच्या अन्‌ बदनामीला उत्तरे द्यायची असतील, तर नेत्यांच्या भानगडींच्या ‘सीडी’ समोर करायच्या. ‘कोविड’ने गांजलेल्या जनतेकडे उपचारासाठी पैसे आहेत काय, हरवलेल्या रोजगारांमुळे येणारा आर्थिक ताण कसा सहन होतो आहे, याच्याशी देणेघेणे ठेवायचेय कुणाला? निवडणूक निकालांनंतरच्या मुख्यमंत्रिपदाची ही लढाई आहे, त्यात भाजप-शिवसेना या पक्षांचे नेते परस्परांची उणीदुणी काढताहेत. 

सत्तर-ऐंशीच्या दशकात मर्यादित जनाधाराची कोंडी फोडण्यासाठी भाजपने बहुजन समाजातल्या नेतृत्वाला हेतूपूर्वक पुढे आणण्याचे प्रयत्न केले केले, अशा नेत्यांत एकनाथ खडसेही होते. संघपरिवाराने अगदी ठरवून त्यांना शक्ती दिली. त्यांना मुख्यमंत्रिपद मिळाले नाही म्हणून जी अस्वस्थता आली ती त्यांच्याच कुटुंबात सर्व पदे देऊनही संपली नाही. नाराज खडसे आता ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस’मध्ये प्रवेशले आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाला पर्याय म्हणून स्वतःहून उभ्या राहिलेल्या गिरीश महाजनांची ‘सीडी’ आता निघणार आहे. ‘ईडी’ प्रकरण तर भलतेच गंभीर. ही तपास यंत्रणा नव्या अवतारात सर्वशक्तिमान झाली आहे. २००५मध्ये तिचे अधिकार वाढले. 

हे वाचा - केंद्र सरकारला जीएसटीने दिला हात; संकलनात मोठी वाढ

‘सीबीआय’चा वापर स्व. इंदिरा गांधी यांच्या काळात नगरवाला प्रकरणात झाल्याचा आरोप तर जगजाहीर आहे. पण, ‘ईडी’चे अधिकार त्यापेक्षा कितीतरी अणकुचिदार. एखाद्या इसमाला चौकशीच्या पाचारणापासून थेट अटकेत टाकण्याचे अधिकार. त्यातच या यंत्रणेचे पंजे इतके बलवान, की अटकेत गेलेल्या महाभागाला जामीन मिळणेही दुरापास्त. डी. राजा, कनिमोळी या द्रमुक नेत्यांना किती काळ तुरुंगात खितपत पडावे लागले, याचा इतिहास ताजा आहे. महाराष्ट्रात हाच अध्याय ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांच्याबाबत घडलेला. ऑगस्टा वेस्टलॅंडपासून ईडीचा वापर सुरू झालेला. जे त्या काळी डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या राजवटीत ‘यूपीए’ने केले ते नरेंद्र मोदींच्या काळात ‘एनडीए’ करते आहे. जिसकी लाठी उसकी भैंस. 

नेत्यांच्या भानगडी आर्थिक विषयांच्या असतील, तर त्या ‘ईडी’कडे सोपवायच्या अन् बदनामीला उत्तरे द्यायची असतील, तर नेत्यांच्या भानगडींच्या ‘सीडी’ समोर करायच्या, असे सध्या चालले आहे. यानिमित्ताने राजकीय संघर्ष पेटला आहे.

आगपाखड
संघर्ष भीषण होण्याची शक्‍यता आहेच. त्यातच सुशांतसिंह मृत्यू प्रकरणाचा ठाकरे कुटुंबातल्या आदित्य यांच्याशी अप्रत्यक्ष संबंध जोडण्याचा प्रकार झाल्याने शिवसेनाही पेटलेली. बायकांच्या पदराआडून वार करू नका, असे सांगणारे राऊत शिवसेनेची ठाकरी भाषा वापरत असले, तरी पत्नीला पत्रपरिषदेलाही हजर ठेवत नाहीत. हे नाही म्हटले तरी खुपतेच. भाजपनेते जी आगपाखड करताहेत, ती शिवसैनिकांना लढण्याचे बळ देते काय? संजय राऊत हे ठाकरे कुटुंबाखालोखाल लोकप्रिय आहेत काय, याची उत्तरे कालांतराने मिळतील. आज खदखद वाढली आहे. राऊत हे लढवय्ये आहेत. शिवसेनेची मित्रनीती बदलू शकण्याचे सामर्थ्य बाळगणारे आहेत. त्यांनी कायद्याचे पालन करत पत्नी वर्षाताईंना ईडीसमोर हजर रहाण्याचे कर्तव्य पाळावे. निमंत्रणाचा आदर राखला जाईल, असे ते पत्रपरिषदेत म्हणालेही आहेत. तसे कृत्य केव्हा घडते ते पाहायचे. प्रकरणाला धागेदोरे बरेच आहेत. तरी ‘कर नाही त्याला डर’ कशाला, हे भाजपनेत्यांचे वक्तव्य नजरअंदाज न करण्यासारखे. आगपाखड उभयपक्षी होत राहील; पण तपासयंत्रणांचे बोलावणे बंधनकारक असतेच ना. 

हे वाचा - शिवसेनेचा गटनेता कोण ? बंडखोरीनंतरही नगरसेवकांवर कारवाई नाहीच; महेश कोठे विभागीय आयुक्‍तांच्या भेटीला

केंद्र-राज्य संघर्ष आता तीव्र होत जाणार हे उघड आहे. ईडी यंत्रणा महाशक्तिशाली आहे. केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर कमलनाथ, चिदंबरम आदी नेत्यांबाबत ईडी चौकशीच झाली होती. प्रताप सरनाईकांपर्यंत ठीक होते; आता वर्षा संजय राऊत यांना लक्ष्य करत ईडी शिवसेनेच्या गोटात आत आत जाते आहे. खडसेंनाही बोलावणे आले आहेच. योगायोगाचा भाग म्हणजे काँग्रेसच्या राज्यातील नेत्यांना सध्यातरी हात लावलेला नाही. तेथले आदर्श वेगळे. असो. चौकशी यंत्रणा सरसावली आहे.

केवळ दोन हजार कर्मचारी असलेले प्रवर्तक निर्देशनालय म्हणजेच ‘ईडी‘ राजकारणातले आज घडीचे सर्वांत मोठे हत्यार आहे. ‘पडते घ्या’ असा संदेश शिवसेना आणि ठाकरे परिवाराला मोदी-शहा  देत आहेत काय? भाजप -शिवसेनेत आता मतभेद नव्हेत, तर वाद आहेत. त्यामुळे ही शक्‍यता कमी वाटते. राजकारणात समोरच्याची प्रत्येक बाब तपासून पाहिली जाते. नेत्यांकडे दुथडी भरून पैसा वाहत असतो. ईडीने नाव घेतलेल्या व्यक्तींबाबतचे सत्य यथावकाश बाहेर येईलच; पण ‘गॉडफादर’ कादंबरीतील ‘बिहाइंड एव्हरी फॉर्च्युन देअर इज क्राइम’ हे वाक्‍य आपल्याकडच्या अनेक राजकारण्यांना लागू पडते, अशीच सर्वसामान्यांची धारणा असते. एकूणच, या प्रकरणावरून संघर्ष वाढत जाण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.