Union Budget : पुणे : केंद्र सरकारने नवीन शैक्षणीक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली, त्यातील योजनांचा अर्थसंकल्पात समावेश केला. ही स्वागतहार्य बाब आहे. पण यासाठी अर्थसंकल्पात अतिशय कमी तरतूद केल्याने अंमलबजावणीचा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. अपुऱ्या निधी अभावी या योजना म्हणजे 'वाळवंटात हिरवळ फुलविण्याचा प्रयत्न' आहे.’’ अशा शब्दात शिक्षण तज्ज्ञांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.

कोरोनामुळे डिजिटल शिक्षण सुरू झाल्याने भारतात विषमता वाढली आहे. डिजिटल डिव्हाईड या संकल्पनेने शिक्षण क्षेत्र ग्रासले आहे. हा आजार कमी करण्यासाठी अर्थसंकल्पात प्रयत्न करण्यात आलेले नाहीत. १०० सैनिकी शाळा, १५ हजार आदर्श शाळा याचे धोरण जाहीर केले. हा प्रयोग म्हणजे वाळवंटात हिरवे बेट तयार करण्याचाच प्रयत्न आहे. २०२१-२२च्या अंदाजपत्रकात ९३ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. ती गतवर्षी पेक्षा ती ६ हजार कोटींनी कमी केली आहे. त्यामुळे नव्या शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करताना खासगीकरण वाढणार आहे.’’
- शरद जावडेकर, संघटक, अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षक हक्क सभा

- 'अर्थमंत्र्यांनी भाषण ऐकणाऱ्या लोकांनाच फसविलं'; पी. चिदंबरम यांची सडकून टीका

‘‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार सर्व शिखर संस्था एकत्र करून एकच शिक्षण आयोग स्थापन करण्याची महत्त्वाची तरतूद होती. विद्यापीठांमधील संशोधन वाढविण्यासाठी ‘नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन’साठी ५० हजार कोटीची तरतूद केल्याने संशोधनास हातभार लागेल. सरकारचा भर संशोधनावर भर असल्याने पुढील काळात वर्ल्डक्लास विद्यापीठांमध्ये भारतातील संस्थांचे प्रमाण वाढेल. स्किल डेव्हलपमेंटसाठी नॅशनल ॲपरेंटीसशीप प्रोग्रामसाठी ३ हजार कोटींची तरतूद केली आहे, त्यामुळे रोजगारामध्ये मोठी वाढ होणार आहे. आरोग्य क्षेत्रातसाठी १३७ टक्क्यांनी तरतूद केली आहे. शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद झाल्याने आपली वाटचाल ही प्रगत देशाच्या दिशेने सुरू आहे हे याचे संकेत आहेत.’’
- डॉ. विद्या येरवडेकर, प्र-कुलपती, सिंबायोसिस आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ

- Union Budget 2021: देश विकणारा भाजपाई निश्चय; तेजस्वी यादव यांचा घणाघात​

‘‘केंद्र सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करणार असे सांगितले आहे. उच्च शिक्षण आयोग, मेटॉरशीप, नव्या १०० सैनिकी शाळा, आदर्श शाळा अशा संकल्पनाचा समावेश धोरणात केला आहे. मात्र, यासाठी अर्थसंकल्पात अतिशय कमी तरतूद केलेली आहे, अपुऱ्या निधीमुळे या योजना केवळ कागदावरच राहणार आहेत. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प समाधानकारक नाही. सरकारला शिक्षण क्षेत्रात बदल करायचा असेल तर त्यासाठी मोठा निधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे, अन्यथा स्थिती गंभीर होईल.’’
- डॉ. अरुण अडसूळ, शिक्षण तज्ज्ञ

- Union Budget 2021: ' केंद्र सरकारने देश विकायला काढलाय'; अधिररंजन यांची टीका​

‘‘केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रावर केलेली तरतूद म्हणजे ती भांडवली गुंतवणुक असते. जेवढी तरतूद जास्त कराल तेवढा देशाच्या प्रगतीला बळ मिळते. अर्थसंकल्पात १०० सैनिकी शाळा, शिक्षकांना प्रशिक्षण, आदर्श शाळा या योजनांचे स्वागत केले पाहिजे, पण शिक्षण क्षेत्रातील शासनाची गुंतवणुक वाढणे आवश्‍यक आहे.’’
- न. म. जोशी, शिक्षण तज्ज्ञ

- देशभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by: Ashish N. Kadam)