मुंबई : राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local Body Elections) निवडणुका सहा महिने पुढे ढकलण्याची शक्यता आहे. यासाठी विशेष ओबीसी विधेयक (OBC Bill) आज विधानसभेत मांडण्यात येणार आहे. या विधेयकानुसार राज्य सरकार निवडणुकीसंदर्भातील काही अधिकार हे स्वतःकडे घेणार आहे. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर हे विधेयक आणलं जाणार असल्याची चर्चा आहे. (Local body elections to be postponed for six months the bill will come in maha assembly)

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सहा महिने पुढे ढकले जाण्याची शक्यता आहे. कारण प्रभाग किंवा वॉर्ड रचनेचे अधिकार स्वतःकडं घेण्याबाबतचे राज्य सरकार विधेयक मांडणार असल्याची माहिती आहे. मध्य प्रदेशमद्ये निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत अशाच प्रकारचं विधेयक आणत सरकारनं निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार स्वतःकडे घेतलेले होते. त्याच धर्तीवर हे विधेयक असेल. ते मंजुर झाल्यास सरकारला सहा महिन्यांचा अवधी घेता येणार आहे. यासंदर्भात आज बैठकही होणार आहे.

ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर सरकारची धावाधाव सुरु झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये बैठक पार पडली. यामध्ये मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर राज्य सरकार विचार करत आहे. या विधेयकानुसार, निवडणुकीचे काही अधिकार राज्य सरकारनं आपल्याकडे घेतले आहेत. यामध्ये निवडणुकीची तारीख, प्रभाग रचना, सदस्य संख्या यांचा समावेश आहे. जर हे विधेयक मांडलं गेलं तर सहा महिन्यांसाठी निवडणुकीसाठी वेळ मागितला जाऊ शकतो. या सहा महिन्यांत ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा इम्पिरिकल डेटा मिळवायला वेळ मिळेल. या सहा महिन्यांच्या कालावधीत प्रशासक नेमण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे.