Maharashtra Karnataka Issue : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादावर सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत महाराष्ट्रचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांची कायदेशीर लढाई प्रक्रियेत समन्वयासाठी समितीवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नियुक्तीनंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी “ आम्ही जत तालुक्याला पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यक्रम हाती घेतला आहे.” असे सुचक विधान केले आणि नव्या वादाला तोंड फुटले.

हेही वाचा: Elon Musk Takeover Twitter : ट्विटरची टिवटिव थांबणार का?

दरम्यान, महाराष्ट्र कर्नाटक हा वाद गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. या प्रकरणावरून अनेकदा आंदोलनं, संघर्षासारख्या घटना घडल्या आहेत. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादावरील शिवसेना आणि इतर पक्षांनी केलेली आंदोलन सर्वांनाच माहित आहे. मात्र, आज आपण गेल्या अनेक वर्षापासून सुरू असलेल्या महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादावर राज्यातील आतापर्यंतच्या सरकारनं नेमक्या कोण कोणत्या भूमिका घेतल्या याबद्दल जाणून घेणार आहोत.

बेळगाव, ज्याचे नंतर बेळगावी असे नामकरण करण्यात आले. तो आजच्या कर्नाटकचा भाग आहे आणि महाराष्ट्राच्या कोल्हापूर जिल्ह्याला लागून आहे. बेळगावी जिल्ह्यात मराठी भाषिकांची मोठी संख्या आहे. यामुळेच हा भाग महाराष्ट्राला मिळावा म्हणून नेहमी वाद सुरु असतो. ब्रिटीश राजवटीत, बेळगाव प्रदेश बॉम्बे प्रेसिडेन्सीचा भाग होता. ज्यामध्ये कर्नाटकातील विजापूर, बेळगावी, धारवाड आणि उत्तरा-कन्नड जिल्ह्यांचा समावेश होता.

1948 मध्ये, मराठी लोकांचे बेळगावच्य़ा राजकारणात वर्चस्व असल्याने तेव्हाच्या बेळगाव नगरपालिकेने केंद्राकडे बेळगाव जिल्हा महाराष्ट्रत समाविष्ट करण्याची विनंतीसुध्दा केली होती. स्वातंत्र्यानंतर जेव्हा 1956 च्या राज्य पुनर्रचना कायद्याने राज्यांची पुनर्रचना केली तेव्हा 50 टक्क्यांहून अधिक कन्नड लोक आहेत म्हणून बेळगावचा भाग कर्नाटकात सहभागी करण्यात आला.

यावर महाराष्ट्राकडून आरोप करण्यात आला की, 1956 मध्ये त्या भागात मराठी भाषिकांची संख्या कन्नड भाषिकांपेक्षा जास्त होती. त्यामुळे बेळगावी, कारवार आणि निपाणी आदी गावांचा समावेश महाराष्ट्रात करावा. दुसरीकडे, कर्नाटकने महाराष्ट्रातून कोल्हापूर, सोलापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील काही भाग आणि केरळमधील कासरगोड स्वतःच्या राज्यात समाविष्ट करण्याची मागणी केली होती.

1956 नंतर वाद चिघळत असताना दोन्ही राज्यांनी चर्चेद्वारे प्रकरण सोडवण्याचा प्रयत्न केला.1960 मध्ये, प्रत्येक राज्यातून दोन सदस्यांसह चार सदस्यीय समिती स्थापन केली गेली. या समितीने क्षेत्रांच्या अदलाबदलीची ऑफर दोन्ही राज्यांना दिली पण यावर एकमत झाले नाही. त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये, दोन्ही सरकारांमध्ये अनेक चर्चा झाल्या आणि नेहमीप्रमाणे फिसकटल्या.

महाराष्ट्र सरकारच्या आक्रमक भुमिकेनंतर, 1966 मध्ये केंद्र सरकारने या समस्येवर तोडग्यासाठी माजी सरन्यायाधीश मेहरचंद महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली आयोगाची स्थापना केली. पण बेळगावी शहरावरील महाराष्ट्राचा दावा आयोगाने फेटाळून लावला आणि सीमाभागातील सुमारे 260 गावे महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्रातील सुमारे 250 गावे कर्नाटकाला देण्याची शिफारस केली.

एवढेच नव्हे तर, महाराष्ट्र सरकारने महाजन आयोगाचा रिपोर्ट सपशेल नाकारत अहवालाचे निष्कर्ष पक्षपाती आणि विरोधाभासी असल्याचे म्हटले. हा रिपोर्ट बेळगावच्या ‘लोकांच्या इच्छेविरुद्ध’ असल्याचाही आरोप महाराष्ट्र सरकारने केला होता. तर, बेळगाव कर्नाटकातच राहत असल्याने कर्नाटक सरकारने या अहवालाचे स्वागत केले. महाराष्ट्र सरकारच्या नापसंतीमुळे कर्नाटकने मागणी करूनही केंद्राने अहवालातील शिफारशी कधीच लागू केल्या नाहीत. त्यामुळे हा वादावर तोडगा निघण्याऐवजी तो कायम भिजत घोंगडं असाच राहत आला आहे.

जेव्हा जेव्हा निवडणुका आल्या किंवा मराठी माणसाला पेटवण्याची इच्छा झाली तेव्हा तेव्हा राजकारण्यांनी हा वाद उकरुन काढलाय. महाराष्ट्रात आत्तापर्यंतच्या प्रत्येक राजकीय पक्षाने याचा राजकीय फायदा करुन घेतल्याच दिसतं. त्यामुळे सहाजीकच आता स्थापन झालेली समिती काय साध्य करेल यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. त्यात आता कर्नाटकने पुढचं पाउलं टाकत या सर्व वादावर अद्यापर्यंत कोणताही ठोस मार्ग निघालेला नसताना कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी कहर करत सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यावर दावा केला आहे.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी जत तालुक्यावर थेट दाव्याची भाषा केल्याने दोन्ही राज्यात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. त्यामुळे दोन्ही राज्यातील या वादावर तोडगा निघण्याऐवजी सामान्यांना अडचणींनाच सामोरे जावे लागत असून, यावर नेमकं राजकारण थांबवून ठोस निर्णय कधी होणार असा प्रश्न आता सीमाभागातील नागरिक उपस्थित करू लागले आहेत.

कुणाल पाटील