Maharashtra News| मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गातून १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून तसा कायदा देखील करण्यात आला आहे.

या कायद्यानुसार सरकारने नोकरभरती व वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात केली असून त्याला काहींनी विरोध केला आहे.(jayashri patil)

मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ तसेच विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या असून या याचिकांवर मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या.फिरदोष पुनिवाला यांच्या पुर्णपीठासमोर १० एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे.

मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गातून १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून तसा कायदा देखील करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार शासनाने १६ हजार पोलीस पदांसाठी भरती तसेच वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया सुरु केली आहे.

मराठा आरक्षणामुळे राज्यातील संपूर्ण आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली असून हे आरक्षण ७३ टक्क्यांवर गेले आहे त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवार डावलले जाणार असून नवीन आरक्षण कायद्यांतर्गत भरती प्रक्रिया थांबविण्यात यावी अशी मागणी करत जयश्री पाटील, अनुराधा पांडे, सीमा मांधनिया, प्रथमेश ढोपळे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.

या व्यतिरिक्त मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ न्यायालयात इतर याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत या सर्व याचिकांवर उच्च न्यायालयात मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू असून न्यायालयाने या प्रकरणावरील सुनावणीसाठी त्रिसदस्यीय पूर्ण पिठाची स्थापना केली आहे. त्यावर १० एप्रिल रोजी दुपारी अडीच वाजता सुनावणी होणार आहे.