सोलापुरातल्या अकलूजमध्ये एक अजब लग्न झालं, ज्याची सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चा झाली. अकलूजच्या नवरदेवाने मुंबईच्या जुळ्या मुलींशी लग्न केलं. वरवर पाहता या गोष्टीची थट्टा करण्यात आली. पण खरंच ही गोष्ट एवढी हलक्यात घेण्यासारखी आहे का? कायदा काय सांगतो?

एकाच मुलाचं जुळ्या मुलींशी लग्न झालं...सोशल मीडियावर अनेकांनी याची मजा घेतली. भावाची लॉटरी लागली, पठ्ठ्याची हिंमत बघा, अशा अनेक चेष्टा करणाऱ्या कमेंट्स या बातमीवर येत होत्या. अनेकांनी या बातमीकडे केवळ मीम मटेरिअल म्हणून पाहिलं. अनेकांनी इतर धर्मियांशी तुलनाही केली. पण हा विषय वाटतो तितका चेष्टेत घेण्यासारखा नाही.

जगभरात माणसाच्या आयुष्याला शिस्त लावण्यासाठी काही कायदे, नियम घालून देण्यात आले आहेत. त्यांचं पालन केलं नाही, तर अन्यायाचं राज्य निर्माण होईल, अनागोंदी माजेल, कोणाचा कोणाला ताळमेळ राहणार नाही. दुःख आणि अत्याचाराच्या खोल दरीत माणूस ढकलला जाईल आणि त्यामुळेच घटनांना वेळीच आळा घालण्यासाठी कायदे करण्यात आले आहे. भारतीय कायद्यांनुसार, एका व्यक्तीला पहिला जोडीदार जिवंत असताना दुसरं लग्न करण्यास कायद्याने बंदी आहे. मग या सोलापूरच्या तरुणाबद्दल कायदा काय सांगतो?

हेही वाचा - First Paralympic Winner : मुरलीकांत पेटकर सांगतायत अपंग खेळाडूंसमोरील आव्हाने

ज्येष्ठ वकील नंदिनी शहासने यांनी या गाजलेल्या आणि सोशल मीडियाचं लक्ष वेधून घेतलेल्या अकलूजमधल्या लग्नाची कायदेशीर बाजू मांडली आहे.'सकाळ'शी बोलताना शहासने म्हणाल्या, "भारतामध्ये लग्न संस्थेसंदर्भातील कायदे धर्मानुसार आहेत. मुस्लिम समाज वगळता इतर धार्मिक कायदे जसे की हिंदू, ख्रिस्ती आणि पारशी  विवाह कायदे तसेच विशेष विवाह अधिनियम फक्त एकपत्नित्व आणि एकपतित्व प्रकारचे म्हणजेच मोनोगॅमी लग्न मान्य करतात."

"अकलूज मधील सध्या चर्चेत असलेल्या लग्नाच्या पार्श्वभूमीवर, हिंदू विवाह कायद्यातील कलम ५ आणि ११ महत्वाचे आहेत. यानुसार, हिंदू विवाह कायदा केवळ २ हिंदूंमधील लग्नास कायदेशीर मान्यता देतो, त्यामुळे अकलूज मधील तीन जणांच्या लग्नास कायद्याने मान्यता नाही. अशावेळी त्या व्यक्ती सज्ञान आहेत किंवा त्यांची यासाठी संमती होती (व्यक्तींनी स्वेच्छेने असे लग्न केले आहे), तक्रार कोणी केली आहे या बाबी कायद्याच्या दृष्टिकोनातून गौण आहे. असे लग्न कायदेशीर नाही. त्यामुळे हिं. वि. का. कलम ११ अंतर्गत लग्न रद्द करणे याचा प्रश्नच उद्भवत नाही", असंही शहासने यांनी सांगितलं.

 कलम ११ नुसार, जर लग्नाच्या वेळी व्यक्ती आधीच विवाहित असेल आणि तिचा जोडीदार हयात असेल (घटस्फोटानंतर जोडप्यातील जोडीदाराचे नाते संपते त्यामुळे येथे घटस्फोट न झालेली विवाहित व्यक्ती असा अर्थ अपेक्षित आहे) तर असे लग्न रद्द करता येते. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९४ नुसार असे कृत्य अपराध असून त्यासाठी सात वर्षांपर्यंत शिक्षा तसेच दंड होऊ शकतो. अकलूज मधील घटनेची वस्तुस्थिती अशी नाही. जसे की, समलैंगिक संबंधांना कायद्याने मान्यता मिळाली परंतु समलैगिक विवाहास अजूनही भारतात कायदेशीर मान्यता नाही. याचा अर्थ समलैंगिक व्यक्तींचे लग्न समारंभ कुठल्या कायद्याचा भंग करतात असा नाही. परंतु कायद्याने लागू होणारे कुटुंबव्यवस्थेबाबतचे अधिकार आणि कर्तव्ये जसेकी वारसा हक्क, पोटगी, पेन्शन, इन्शुरन्सचे लाभ, इत्यादी अशा संबंधांमधील व्यक्तींना अजूनही लागू नाही. 

या घटनेमुळे, समाजव्यवस्थेतील विविध प्रकारच्या लग्नसंस्थेबाबतीतील कुतूहल वाढले आहे. बहुपतित्व, बहुपत्नीत्व, मिक्स मॅरेज, आणि अजून बरेच प्रकार यामधे असू शकतात. अलीकडेच आसाम मधील एका व्यक्तीने त्याच्या प्रेयसीच्या  मृतदेहाबरोबर लग्न केल्याची बातमी वाचनात आली. पण हे कायद्याच्या चौकटीत बसते का तर तो एक वेगळा चर्चेचा विषय होईल, अशी माहिती कायदेतज्ज्ञ आणि वकील नंदिनी शहासने यांनी दिली आहे.