पुणे : एक मेपासून १८ वर्षांवरील सर्वांना लस देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला खरा, परंतु त्यासाठी एकट्या महाराष्ट्राला सुमारे साडेपाच कोटीहून अधिक लसीचा एक डोस लागणार आहेत. सध्याच्या प्रमाणात लसीचा पुरवठा झाल्यास संपूर्ण महाराष्ट्राला लसीकरणासाठी डिसेंबर २०२२ पेक्षाही अधिक काळ लागेल, असा अंदाज सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांनी वर्तविला आहे.

कोरोनाला प्रतिबंध करण्यासाठी सध्या देशामध्ये भारतीय बनावटीची कोव्हिक्सिन आणि सीरम‌ने विकसित केलेली कोव्हिशिल्ड या दोन लसी उपलब्ध आहेत. पहिल्या टप्प्यामध्ये आरोग्य सेवा, त्यानंतर फ्रंटलाइनर वर्कर यांना ही लस देण्यात आली. तर एक मार्चपासून या लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यात ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश करण्यात आला. लसीकरणाच्या मोहिमेची व्याप्ती विस्तारत एक एप्रिलपासून ४५ वर्षांच्या वरील नागरीकांना लस देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. आता एक मेपासून १८ वर्षांवरील सर्व स्त्री-पुरुषांना लस घेण्याची परवानगी केंद्र सरकारने दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील १८ ते ४४ वयोगटातील साडेपाच कोटीहून अधिक नागरीकांना लस मिळणार आहे.

जाणून घ्या गणित

- राज्यात ४५ वर्षांवरील नागरिकांची संख्या जवळपास ३ कोटी ७६ लाख एवढी

- एक एप्रिलपासून आजपर्यंत त्यापैकी केवळ २३ टक्के नागरिकांचे लसीकरण झाले

- केंद्र सरकारकडून आतापर्यंत राज्याला १ कोटी ३६ लाख ६६६ हजार डोस उपलब्ध

- मंगळवारी ७ लाख ५० हजार डोस उपलब्ध झाले

- राज्यात लसीकरण सुरू झाल्यापासून १ कोटी ४३ लाख ५० हजार ६६६ एवढेच डोस उपलब्ध

- १८ वर्षांवरील नागरीकांना लसीकरणासाठी लसीची मागणी वाढणार

- केंद्र सरकारकडून तेवढा पुरवठा होणार का, याबाबत अधिकाऱ्यांमध्ये शंका

- सध्याच्या प्रमाणात लस पुरवठा झाल्यास डिसेंबर २०२२ पर्यंतही लसीकरणाचे काम उरकणार नाही.

अनेकांची मदत घेण्याचा विचार

१८ वर्षांवरील नागरीकांना एक मेपासून लसीकरण करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येला लसीकरण करणे सरकारी यंत्रणेला शक्य होणार नाही. या यंत्रणेवरील येणार ताण कमी करण्यासाठी खासगी रुग्णालय, लसीकरण शिबिरे, वैद्यकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटना आणि विविध धर्मादाय संस्था यांची मदत घेण्याचा विचार राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

राज्य सरकार खरेदी करणार का?

लसीकरणासाठी सध्या केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला लसीचा पुरवठा केला जातो. मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण करावयाचे झाल्यास लस उत्पादकांकडून राज्य सरकारनेच थेट खरेदी करावी, यावर देखील विचार सुरू आहे. तसे झाल्यास लसीकरण वेगाने होऊ शकते. मात्र, त्यासाठी मोठा निधी लागणार आहे. राज्य एवढा निधी उपलब्ध करून देणार का, असा प्रश्‍न आहे.