मुंबई : इम्पिरिकल डेटा तयार झाल्यानंतरच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व्हाव्यात, असा सर्वपक्षीय सार्वत्रिक सूर असला तरी इतर पर्यायांची चाचपणी देखील राज्य सरकारने सुरु केली आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाला इम्पिरिकल डेटा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या जाव्यात, असा निर्णय आज सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या बाबतची प्रलंबित असणाऱ्या याचिकेकडे राज्य सरकारचे लक्ष आहे. ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षणाची मर्यादा कायम ठेवून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला सामोरे जावे की इम्पिरिकल डेटा तयार झाल्यानंतरच निवडणुकांना सामोरे जावे, अशा कात्रीत राज्य सरकार सापडले आहे. (Mumbai News)

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात आज मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात सर्वपक्षीय बैठक झाली. इम्पिरिकल डेटा तयार करण्याच्या सूचना राज्‍य मागासवर्ग आयोगाला दिल्या जाव्या, लवकरात लवकर हा डेटा तयार करण्यासंदर्भात आयोगाला महाधिवक्त्यांकडून मार्गदर्शन दिले जावे, हा अहवाल येण्यास उशीर होत असल्यास अशावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रस्तावित निवडणूका काही कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यात याव्यात, असेही आजच्या बैठकीत एकमताने निश्चित करण्यात आले आहे. बैठकीला महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, इतर मागास वर्ग व बहूजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, प्रवीण दरेकर आणि देवेंद्र फडणवीस हे दोन्ही विरोधी पक्ष नेते उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची आम्ही वाट पाहत आहोत, असे छगन भुजबळ यांनी यावेळी सांगितले.

आधी आरक्षण

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण निश्चित झाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी आग्रही मागणी यावेळी कॉंग्रेसने केली. भाजपने २०१७ मध्ये नागपूर महानगरपालिका निवडणुकींच्या वेळेस इम्पिरिकल डेटा तयार केला असता तर ही वेळ आली नसती. तत्कालीन भाजप सरकारने जो घोळ घालून ठेवला आहे, त्यामुळे संपूर्ण ओबीसी समाजाचे आरक्षण अडचणीत आले असल्याची टीकाही त्यांनी केली. भाजपनेही, जोपर्यंत आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये, अशीच भूमिका मांडली.

इम्पिरिकल डेटा तयार करण्याबरोबरच राज्यातील ओबीसींची जनगणना केली जावी. इम्पिरिकल डेटा मागास वर्ग आयोगाकडून प्राप्त करून घ्यावा. त्यासाठी आयोगाला लागणारी आर्थिक तरतूद करून द्यावी. प्रसंगी दोन तीन महिने निवडणुका पुढे ढकलाव्या लागल्या तर त्या पुढे ढकलाव्या.

- नाना पटोले, कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष

ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यामुळे चार ते पाच जिल्ह्यांत कमी जागा राहतील, तर तीन जिल्ह्यांत अजिबात जागा राहणार नाहीत. यावर कसा मार्ग काढता येईल हे इम्पिरिकल डेटा आल्यानंतरच लक्षात येईल. इम्पिरकल डेटा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने यापूर्वीच उशीर केला असल्याने आता तरी त्यांनी हे काम तातडीने पूर्ण करावे.

- देवेंद्र फडणवीस, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते