दहिवडी : फक्त भाजपच (BJP) मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) देऊ शकतो, सत्तेवर आल्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण देऊ, असे विरोधात असताना म्हणणाऱ्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आजपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण का दिले नाही? याचा जाब सकल मराठा समाज देवेंद्र फडणवीस यांना विचारणार आहे.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या माण तालुका दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर सकल मराठा समाजाच्या (Maratha Community) बैठकांना वेग आला असून, आरक्षण हा कळीचा मुद्दा आहे. माण तालुक्यातील मराठा समाजाला विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. खर्चिक शेती, कारखानदारी नसल्यामुळे खासगी क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध नाही.

आर्थिक स्थिती बेताची असल्याने शिक्षण घेताना आरक्षणाअभावी भरमसाट फी भरणे शक्य होत नसल्याने उच्च शिक्षण घेणे अवघड होऊन बसले आहे. नाइलाजास्तव शेतमजूर, ऊसतोड कामगार म्हणून काम करावे लागत आहे. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आम्हीच मराठा समाजाला आरक्षण देणार, अशी ग्वाही दिली होती. मात्र, आठ महिने होऊन गेले तरी मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकले नाही. त्यामुळे मराठा समाजात मोठ्या प्रमाणात नाराजी, चीड निर्माण होऊ लागली आहे.

आरक्षण मिळाले तर मराठा समाजाचे अनेक प्रश्‍न मार्गी लागून आर्थिक परिस्थिती बदलू शकेल. प्रगतीची कवाडे खुली होतील, अशी आशा इथल्या मराठा तरुणांना आहे. त्यामुळे माण तालुक्यातील सकल मराठा समाज हा राजकारणविरहित एकत्रित येऊन उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना सामोरा जाणार आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी ‘जाब विचार’ आंदोलन करण्यात येणार आहे.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या दौऱ्याला आमचा कोणताही विरोध नाही; परंतु त्यांनी आमचे म्हणणे ऐकावे. जर त्यांनी आमचे म्हणणे ऐकले नाही, प्रशासनाने आम्हाला म्हणणे मांडण्यास संधी दिली नाही, तर आमच्यापुढे एका वेगळ्या आंदोलनाशिवाय पर्याय नसेल, असे सकल मराठा समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

‘क्युरेटिव्ह पिटिशनमध्ये वेळ न घालवता राज्य सरकारने मराठा समाजाला गायकवाड आयोगाच्या शिफारशीनुसार तत्काळ मागास घोषित करून ५० टक्केच्या आत संविधानिक आरक्षण द्यावे, अन्यथा आम्हाला पुन्हा रस्त्यावर उतरावे लागेल.’

-संदीप पोळ, याचिकाकर्ते.

‘सत्तेवर आल्यानंतर तत्काळ आरक्षण देऊ, अशी भूमिका उपमुख्यमंत्र्यांनी सत्ता नसताना घेतली होती. आज सत्ता येऊन अनेक दिवस झाले तरी आरक्षणासंदर्भात काही निर्णय होत नाही. सरकारने ठोस पावले उचलून आरक्षणासाठी भूमिका घ्यावी, अन्यथा आम्ही पुन्हा आंदोलन करू.’

-सूरज कदम, शेनवडी (ता. माण)