मुंबई : विधानपरिषदेचे विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar) यांना मुंबई हायकोर्टानं (Mumbai High Court) दिलासा दिला आहे. बोगस मजूर प्रकरणी हायकोर्टानं त्यांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. यामुळं महाविकास आघाडीला (MVA Govt) धक्का बसल्याचं बोललं जात आहे. (Mumbai High Court granted Bail to Praveen Darekar In Mumbai Bank case)

बोगस मजूर प्रकरणी सध्या प्रवीण दरेकर यांची मुंबई पोलिसांकडून चौकशी सुरु आहे. याच प्रकरणात दरेकरांना मुंबई हायकोर्टानं मोठा दिलासा दिला आहे. दरम्यान, दरेकरांच्या वकिलांनी माहिती देताना सांगितलं की, "आम्ही आधीपासूनच सांगत होते की याप्रकरणी जो गुन्हा दाखल केला आहे, त्यानुसार केस उभी राहू शकत नाही. कोर्टानं या केस संदर्भातील मुद्देही न ऐकता दरेकरांना कोठडीत चौकशीची गरज नाही, हे ठरवलं. त्यामुळं हायकोर्टानं त्यांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला"

या केसमध्ये दाखल झालेला एफआयआर राजकीय हेतूनं प्रेरित आहे. तेच आता कोर्टानंही मान्य केलं आहे. यामध्ये सन २०१५ पासून मुंबै बँक प्रकरणात जे इतर दोन एफआयआर दाखल आहेत त्यामध्ये २०१५ ते २०२१ पर्यंत तपास झाला आहे. पण तरीही महाविकास आघाडी सरकारनं ही फाईल पुन्हा उघडली. त्यामुळं हे स्पष्टपणे दिसतय की हा गुन्हा केवळ राजकीय हेतूनं प्ररित आहे, असंही दरेकर यांच्या वकिलांनी सांगितलं.