मुंबई: महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या सिमावादात न्यायालयात कर्नाटकचे मंत्री वकिल्यांच्या फौजांसह हजर राहतात. मात्र, आपले सरकारकडून कनिष्ठ (ज्यूनियर) वकिलाला न्यायालयात पाठवतात. मग आपल्या सरकारने बेळगाव कर्नाटकला द्यायचं ठरवलयं काय? असा संतप्त सवाल काँग्रेसचे आमदार नितेश राणे यांनी विचारला. औचित्याच्या मुद्द्यावर बेळगाव प्रश्नाकडे लक्षवेधत आमदार नितेश राणे यांनी विधानसभेत सरकारला धारेवर धरले.

नितेश राणे म्हणाले, "बेळगावप्रश्नी सिमावादाच्या खटल्यामध्ये राज्य सराकारने कायद्यातील निष्णात वकिल नेमण्याऐवजी साधा वकिल नेमला आहे. कर्नाटक सरकारने वकिलांची फौज नेमली आहे. स्वःता कर्नाटकचे मंत्री खटल्यावेळी न्यायालयात उपस्थित असतात. मात्र, आपले सरकार कनिष्ठ वकिलाला न्यायालयात पाठवतात. मग आपल्या सरकारने बेळगाव कर्नाटकला द्यायचं ठरवलयं काय? शिवसेनेचे खासदार केंद्रात या प्रश्नी गप्पं बसले आहेत, आणि इथेही हे (शिवेसेना) गप्पं बसले आहेत."

त्यामुळे सरकारने या प्रश्नी निवेदन करावे. यावेळी नितेश राणे यांच्या मुद्दयाला साथ देत विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, "हा गंभिर प्रश्न आहे. प्रत्येकवेळेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यपालांच्या अभिभाषणात बेळगाव प्रश्नावर दिलासा देण्याचा उल्लेख करत असतो. आमच्या सरकारने विशेष प्रयत्न केले होते. न्यायप्रविष्ट प्रकरण आहे हे मान्य आहे, पण कर्नाटक सरकार गांभिर्याने कार्यवाही करत असताना आपलं सरकार निष्काळजीपणा का दाखवला, असा प्रश्न पाटील यांना विचारला.

ई सकाळवरील ताज्या बातम्यांसाठी क्लिक करा :

• मराठा क्रांती मोर्चाचे संचित...
• अकोला: सायकल चालवत जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आरोग्याचा संदेश
• लष्करे तैयबाचा कमांडर अबू दुजाना चकमकीत ठार
• बोलूया...'व्हर्च्युअल' जगातल्या सच्च्या मैत्रीबद्दल !
• कोयना धरणातून होत असलेल्या विसर्गात कपात​
• चमोलीमध्ये चीनने घुसखोरी केल्याचे उघड​
• रिमोटवरील अँथेना चीपद्वारे नागपुरच्या पेट्रोलपंपावर इंधनचोरी
• पीकविम्यासाठी पाच ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ​
• डीवायएसपी पदासाठी विजय चौधरींचे आजपासून प्रशिक्षण​
• मयत प्रेमिकेस सोडून प्रेमी फरार​
• भाजप अध्यक्षपदाच्या राजीनाम्याचा प्रश्‍नच नाही : शहा​