Nivruti Maharaj Indurikar Filed Application : समाज प्रबोधनकार म्हणून लोकप्रिय असणाऱ्या निवृत्तीमहाराज इंदूरीकर हे वेगवेगळ्या कारणांमुळे चर्चेत असणारे व्यक्तिमत्व. महाराष्ट्रातील सर्वाधिक प्रसिद्ध व्यक्तिमत्वांमध्ये इंदूरीकर महाराजांच्या नावाचा समावेश होतो. मात्र काही कारणांमुळे निवृत्ती महाराज हे वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्याचे दिसून आले आहे.

निवृत्ती महाराज यांनी त्यांच्या एका कीर्तनात गर्भलिंग निदान यावर केलेलं वक्तव्य अडचणीत आणणारं ठरताना दिसत आहे. त्या वक्तव्याच्या गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते. त्यावर आता औरंगाबाद खंडपीठाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी आपण करत असल्याची माहिती हाती आली आहे. इंदूरीकर महाराज यांच्या वकील राधिका नावंदर यांनी याविषयी अधिक माहिती दिली आहे.

Also Read - Success Story : अन् त्याने शिक्षणासाठी डोंगरावर मात केली सचिनचा संघर्ष वाचायलाच हवा

या प्रकरणाविषयी अॅड. नावंदर म्हणाल्या की, खंडपीठाच्या आदेशाचा आम्ही आदर करतो, मात्र महाराजांचे वक्तव्य हे प्राचीन हिंदू ग्रंथांवर आधारित आहे. ह. भ. प. इंदुरीकर महाराज जाहिरातकर्ते नसून ते समाज प्रबोधन करतात. या वक्तव्याद्वारे त्यांनी गर्भलिंग निदान अथवा चाचणी कायद्यात अभिप्रेत असलेली जाहिरात केलेली नाही. त्यामुळे कायदा कलम 22 चे उल्लंघन त्याद्वारे होत नाही, अशी आमची भूमिका आहे.

त्यामुळे खंडपीठाचा जो निर्णय आहे त्याला आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहोत. त्यासाठी आम्ही उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांच्याकडे आदेशाच्या अंमलबजावणीच्या अंतरिम स्थगितीसाठी मागणी केली असून ती मागणी उच्च न्यायालयाने मंजूर केली आहे. तसेच चार आठवड्यांचा कालावधी ह. भ. प. इंदुरीकर महाराजांना मंजूर केला आहे.

प्रकरण नेमकं आहे तरी काय?

विनोदी ढंगाच्या कीर्तनासाठी राज्यात प्रसिद्ध असलेले इंदुरीकर महाराज यांनी काही दिवसांपूर्वी लिंगभेदाबाबत एक वक्तव्य केलं होतं. यामध्ये त्यांनी सम तारखेला आणि विषय तारखेला शरिरसंबंध आल्यानंतर कसा मुलगा किंवा मुलीचा जन्म होतो याबद्दल विधान केलं होतं. या वक्तव्यानंतर अंधश्रद्धा निर्मुलन समिती आणि जिल्हा शैल्य चिकित्सक यांनी याप्रकरणी तक्रार दाखल केली होती.

तक्रार दिल्यानंतर हे प्रकरण प्रथम न्यायदंडाधिकारी यांच्यापुढे सुरु होतं. त्यानंतर कोर्टाने इंदुरीकर महाराजांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. पुढे हे कोर्ट सेशन कोर्टात गेलं. सेशन कोर्टात हा गुन्हा रद्द करण्यात आला.

त्यानंतर अंधश्रद्धा निर्मुलन समिती आणि राज्य शासनाच्यावतीने औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेण्यात आली. त्यानंत औरंगाबाद खंडपीठाने या प्रकरणात आज या प्रकरणात निकाल देत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.