देशभरात कोरोनाचा कहर आहेच, पण त्यातही महाराष्ट्रातील रूग्णसंख्या सर्वाधिक आहे…. अशात श्रमिकांचे लोंढे मुंबईबाहेर पडत आहेत. त्यामुळे आर्थिक राजधानी मुंबईचे काय होणार असे विविध प्रश्‍न उभे आहेत. डॉक्टर, वैद्यकीय कर्मचारी, पोलिस असे अनेक योध्दे हा लढा देत आहेत. त्यांचे नेतृत्व करत आहेत राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता… सकाळी सातपासून त्यांचा दिवस सुरू होतो, तो रात्री कितीही वाजेपर्यंत…. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कोरोनाचा पहिला रुग्ण सापडल्यावर मार्चनंतर आता जूनमध्ये काही प्रमाणात लाॅकडाऊन शिथिल करण्यात आले आणि काही व्यवहार सुरू झाले आहेत. या परिस्थितीत समोर कोणती आव्हाने आहेत, असे वाटते? 
लाॅकडाऊन हळूहळू काढायला सुरुवात केली आहे. मात्र जसजसे व्यवहार वाढतील तसा लोकसंपर्क वाढेल आणि त्या प्रमाणात रुग्णसंख्या वाढत जाईल, हे आम्ही गृहीत धरले आहेच. त्यामुळे लाॅकडाऊन शिथिल करण्याचे टप्पे केले आहेत. किती व्यवहार सुरू केले की किती रुग्ण वाढतील याचा अंदाज घेऊन हे निर्णय घेतले जात आहेत.

शिवाय वाढलेल्या रुग्णसंख्येला योग्य उपचार सुविधा देण्याची सरकारची क्षमताही तपासली जाते आहे. त्यानुसार त्यात वाढही करतो आहोत. प्रत्येक रुग्णाला योग्य उपचार मिळाले पाहिजेत हे सरकारचे धोरण आहे, त्यानुसार जेवढे रुग्ण हाताळता येतील तेवढेच व्यवहार सुरुवातीला सुरू करावेत, असे आम्ही ठरवले आणि त्यानुसार नंतर परिस्थिती पाहून लाॅकडाऊन आणखी शिथिल केला जाऊ शकतो. याशिवाय जळगाव, औरंगाबाद, सोलापूर यासारखे काही जिल्हे चिंतेचे विषय आहेत. तिकडचे रुग्ण वाढत आहेत. त्याची कारणे शोधून त्यावर वेगवान उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सध्या रुग्णसंख्या स्थिर झाली आहे, असे चित्र आहे... धारावी, वरळीसारख्या विभागात तर भीतीदायक स्थिती होती. त्यावर नियंत्रणासाठी सरकारने काय पावले उचलली?
आम्ही केवळ चाचण्या करून थांबलो नाही. इतर काही राज्यांनी त्या चुका केल्या. त्यामुळे त्यांच्याकडे चाचण्या खूप झाल्या तरी रुग्णसंख्या कमी होताना दिसत नाही.

आम्ही टेस्ट, ट्रेसिंग, ट्रान्सफर ही मोहीम राबवली. कोरोना चाचणी पाॅझिटिव्ह आली की त्या रुग्णाला केवळ रुग्णालयात दाखल करून थांबलो नाही. त्यानंतर तो किती लोकांच्या संपर्कात आला, किती लोकांना भेटला, त्यांची आरोग्यस्थिती काय आहे, त्यांचे वय काय, त्यांना काही जुने आजार आहेत का, त्यापैकी किती लोकांना लक्षणे दिसली अशी सर्व माहिती घेऊन त्यांच्यावरही बारीक लक्ष ठेवले. त्यातील संशयित किंवा लक्षणे दिसणाऱ्यांना लगेच अलगीकरण केंद्रात ठेवले. त्यामुळे फैलाव रोखला गेला. याशिवाय धारावीसारख्या दाट लोकसंख्येच्या ठिकाणच्या शौचालयांची दिवसातून तीनदा जंतुनाशक फवारणी करून स्वच्छता सुरू केली. तेथे अनेक सार्वजनिक नळ होते. तेथे गर्दी होत असे. म्हणून तातडीने जास्तीचे सार्वजनिक नळ उपलब्ध करून दिले, जेणेकरून लोकांचा संपर्क कमी झाला. त्यामुळेच धारावीत बऱ्याच प्रमाणात नियंत्रण मिळवता आले. 

ही पद्धत राज्यात सर्वच ठिकाणी अवलंबली आहे. दोन जणांचे १७ हजार गट म्हणजे ३४ हजार कर्मचारी लोकांशी संपर्क साधून त्यांच्या आरोग्याची माहिती घेत आहेत. राज्यभरात एक कोटी लोकांशी संपर्क साधण्यात सरकारला यश मिळाले आहे.

लाॅकडाउन शिथिल केल्यानंतर रोज १४०० ते १७०० दरम्यान रुग्णसंख्या आहे. ती बऱ्यापैकी नियंत्रणात अाहे. सर्व आघाडीवरच्या योद्ध्यांचे हे यश आहे. तरीही अजून शत्रू संपलेला नाही, हे लोकांनी लक्षात घेतल पाहिजे. सर्वांनीच आवश्यक ती खबरदारी घ्यायलाच हवी.

लढवय्या सरसेनापती 

कोरोनाच्या महाराष्ट्र माॅडेलची देशभरात चर्चा आहे. हे मॉडेल नेमके काय आहे? 
राज्यात विशेषतः मुंबईत रुग्णसंख्या वेगाने वाढत होती. तेव्हाच सुरुवातीच्या काळात लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरोग्य सुविधा कशा पुरवणार, हा मोठा प्रश्न होता. वाढत्या रुग्णसंख्येला आरोग्य सुविधा पुरवणे शक्य नव्हते. कोरोनाच्या रुग्णसंख्येचे विश्लेषण केल्यानंतर त्यांची वर्गवारी करता आली. मग कोव्हिड केअर सेंटर (सीसीसी), डेडिकेटेड कोव्हिड हेल्थ सेंटर (डीसीएचसी), डेडिकेटेड कोव्हिड हाॅस्पिटल्स (डीसीएच) अशी त्रिस्तरीय यंत्रणा उभी केली. याअंतर्गत पाॅझिटिव्ह पण लक्षणे नसलेले किंवा सौम्य लक्षणे असलेल्या रुग्णांना लगेच या कोव्हिड केअर सेंटरमध्ये दाखल केले जाते.

श्वासोच्छ्‌वासाला त्रास होणारे किंवा आॅक्सिजन कमी झालेल्या रुग्णांना डेडिकेटेड कोव्हिड हेल्थ सेंटरमध्ये पाठवले जाते. येथे रुग्णांसाठी आॅक्सिजन बेड उपलब्ध केलेले आहेत. तातडीच्या उपचारांची गरज असलेल्या रुग्णांना डेडिकेटेड कोविड हाॅस्पिटल्समध्ये दाखल केले जाते आणि गंभीर रुग्णांना थेट आयसीयूमध्ये दाखल केले जाते. मुंबईत वरळी, बीकेसी, गोरेगाव येथे अशा प्रकारची सेंटर उभारलेली आहेत.

यामुळे रुग्णालयांवरचा भार कमी झाला आहे. तेथे सुविधेसाठी बाहेरून आलेले डाॅक्टर्स तैनात केले आहेत. या यंत्रणेचा आम्हाला खूपच फायदा झाला. कोरोना रुग्णांना तातडीने अलग केल्याने संसर्ग रोखायला मदत झाली. याच महाराष्ट्र माॅडेलची चर्चा आहे. देशातील काही राज्यांनी याची माहिती घेतली आहे. 

कोरोना संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर सीईटी परीक्षा पुढे ढकलल्या 

रुग्णसंख्येच्या आकड्यांमध्ये अनेकदा गोंधळ होतो आहे... विरोधकांनीही काही आक्षेप घेतले आहेत...
कोरोनाबाधितांचे सर्व आकडे स्पष्टपणे जाहीर करा, असे सरकारचे आदेशच आहेत. लोकांना खरी परिस्थिती समजली पाहिजे, त्यामुळेच ते गंभीरपणे नियम पाळतील, असा आमचा विश्वास आहे. आणि गेल्या अडीच महिन्यांच्या काळात नागरिकांनी ते दाखवून दिले आहे. सुरुवातीच्या काळात काही लोक खरी माहिती देत नसत. त्यामुळे एखादा रुग्ण शोधणे कठीण व्हायचे. परंतु आता त्याची माहिती घेतोच, शिवाय मोबाईल क्रमांकही तपासून घेतो. त्यामुळे अचूक माहिती मिळते. सुरुवातीला अनेक मृत्यू कोरोनामुळे झाल्याचे दाखवले गेले. कोरोनाबाधितांचे अपघात, आत्महत्या आणि प्राण्यांच्या हल्ल्यात झालेले मृत्यूही या आकडेवारीत मोजले जात होते. ते आता त्यात मोजले जात नाहीत. त्या नियमांतही आम्ही सुधारणा केल्या. एखाद्या रुग्णाचा २४ तासांत मृत्यू झाला तर सर्वेक्षण गटाला जबाबदार धरले जाते. त्यांनी नीट माहिती न घेतल्याने असा प्रकार झाला का, ते तपासून पाहिले जाते. एखादा रुग्ण चार-पाच दिवसात गेला तर मग संबंधित रुग्णालयाची ती जबाबदारी असते. त्यांच्या उपचारात काही त्रुटी होत्या का, याचा शोध घेतला जातो. त्यामुळे आता प्रत्येक रुग्णावर प्रशासन बारीक लक्ष ठेवून आहे. मुंबईत प्रत्येक प्रभागनिहाय फोन करून रुग्णांची विचारपूस केली जाते. 

प्रत्येक संशयित किंवा रुग्णाचा पाठलाग करून त्याच्याबाबत माहिती घेतो आहोत. त्यामुळे घरीच विलगीकरणात असलेले, विलगीकरण केंद्रात असलेले किंवा रुग्णालयात असलेल्यांची अचूक माहिती उलपब्ध असल्याने रुग्णालयांवरचा ताण कमी झाला आहे. अधिक गंभीर रुग्णांवर चांगले उपचार करणे शक्य झाले आहे. सध्या राज्यातील स्थिती नियंत्रणात आहे. विरोधकांना कुठून माहिती मिळते, हे माहिती नाही.

चिनी कंपन्यांबरोबरील करार ‘जैसे थे’  - सुभाष देसाई

खासगी रुग्णालये, दवाखाने, डाॅक्टर यांच्याकडून पुरेसे सहकार्य मिळते का? त्यासंदर्भात कार्यवाही केली आहे का?
खासगी रुग्णालयांचे अजून म्हणावे तसे सहकार्य मिळत नाही. परंतु सरकारने आदेश काढून ती ताब्यात घेतली आहेत. तेथील ८० टक्के खाटा सरकारकडे आहेत. परंतु त्याची योग्य माहिती लोकांपर्यंत पोचत नाही, किंबहुना ती सांगितली जात नाही. त्यामुळे काही कडक पावले उचलणे आवश्यक होतेच. खासगी रुग्णालयांत किती रुग्ण आहेत, त्यांची काय स्थिती आहे, त्यांचा उपचार खर्च किती या सर्व माहितीवर सरकारचे लक्ष आहे. तेथे सरकारने अाॅडिटर नेमले आहेत. तो प्रत्येक बिलावर लक्ष ठेवून असतो. यापुढेही त्यांचे असहकार्य कायम राहिले तर प्रत्येक रुग्णालयात एक प्राप्तिकर अधिकारीही बसवू. मग प्रत्येक बिलाचा हिशेब द्यावा लागेल, त्यातून पळवाट काढता येणार नाही.  छोटे दवाखाने उघडण्यास सरकारने सांगितले आहे. तेथील डाॅक्टर आणि सहायक यांनी पीपीई कीट दिले जाणार आहेत किंवा त्यांनी ते खरेदी करावे, त्यांना पैसे दिले जातील, असे आम्ही सांगितले आहे. आता पावसाळ्याचे दिवस आहेत, इतर आजारांचे प्रमाण वाढेल. त्यामुळे त्यांचेही सहकार्य अपेक्षित आहे. अन्यथा त्यांच्यावरही कारवाईचा बडगा उगारावा लागेल.

राज्यात आज हलक्‍या पावसाची शक्‍यता