मुंबई : कर्जमाफीसाठी अर्ज भरून घेणे हा शेतकऱ्यांचा अवमान असून, कर्जमाफीसाठी अर्ज भरण्याची नवीन अट राज्य सरकारने तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.

कर्जमाफी योजनेसाठी शेतकऱ्यांना अर्ज भरून द्यावे लागणार असल्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेवर सोमवारी सकाळी विधानभवन परिसरात पत्रकारांकडे प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते म्हणाले की, कर्जमाफी योजना जाहीर करताना सरकारने अर्ज भरण्यासंदर्भात कोणताही उल्लेख केला नव्हता. याबाबतच्या शासननिर्णयातही ही अट नव्हती. मुळात शेतकऱ्यांच्या कर्जाविषयी संपूर्ण माहिती सरकारकडे उपलब्ध आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून अर्ज भरून घेण्याची आवश्यकताच नाही.

कर्जमाफीसाठी अर्ज भरून घेणे हा सरकार वेळकाढूपणा आहे. या माध्यमातून सरकार मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेसाठी अपात्र ठरविण्याची शक्यता आहे. सरकारने या योजनेला छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना असे नाव दिले आहे. पण् सरकारला शेतकऱ्यांचा सन्मान करता येत नसेल तर किमान अवमान तरी करू नये, असे विखे पाटील पुढे म्हणाले.

सरकार शेतकऱ्यांकडून अर्ज भरून घेऊन आता माहिती गोळा करणार असेल तर या योजनेतून 89 लाख शेतकऱ्यांना 34 हजार कोटींची कर्जमाफी मिळणार असल्याचे सरकारने कशाच्या आधारे जाहीर जाहीर केले होते, अशीही विचारणा विरोधी पक्षनेत्यांनी केली.

ई सकाळवरील इतर महत्त्वाच्या बातम्या : 

• ...तर तुमच्या बायकोला विकून टाका: जिल्हाधिकारी
• शिक्षणमंत्री तावडे, कुलगुरुंचा राजीनामा घ्यावा: आदित्य ठाकरे
• शेअर बाजार तेजीवर स्वार; निफ्टी 10 हजारांजवळ
• कोयना धरणातील पाणीसाठा 70 टक्क्यांवर
• ऋषी कपूरने केले महिला संघाबद्दल आक्षेपार्ह ट्विट
• ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ व इस्रोचे माजी अध्यक्ष यू.आर. राव यांचे निधन
• 'वाइबो'च्या ड्रॅगनचे ना फूत्कार, ना ज्वाळा! 
• हिंदू चूप बसतील असा विचार करू नका: सुब्रह्मण्यम स्वामी​
• ‘राग देश’ चित्रपट २८ ला रूपेरी पडद्यावर
• कर्जमाफीसाठी राज्य सरकार सज्ज - मुख्यमंत्री
• सरसकट कर्जमाफीचाच विरोधकांचा आग्रह 
• व्रतवैकल्यांचा महिना...
• मुख्यमंत्र्यांचे पिंपरी-चिंचवडकडे विशेष लक्ष
• महापालिकेच्या रुग्णालयांसाठी आठ कोटींची औषध खरेदी