मुंबई : राज्यात सत्तास्थापनेचा शिवधनुष्य कोणताही राजकिय पक्ष पेलू शकला नसल्याने राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. यामुळे, राज्यातील जनतेत संभ्रव व संतापाचे वातावरण असले तरी सत्तेचा सारीपाट जुळवण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला तिसऱ्या क्रमांकाचा मोठा पक्ष म्हणून राज्यपालांनी सत्तास्थापनेचे निमंत्रण दिले. मात्र, केवळ चोविस तासांत सत्तास्थापनेचा दावा करता येणार नाही. किमान तीन दिवसांची मुदत वाढवून मिळावी असे राष्ट्रवादीने राजभवनला कळवले. राज्यपालांनी ही विनंती नाकारून राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केंद्राला केली. राज्यात शिवसेना, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी या तीन पक्षाची नवी आघाडी आकाराला येत असल्याने सत्तावाटपाचे सुत्र व या नव्या आघाडीच्या स्थापनेची घटनात्मक प्रक्रिया पुर्ण झाल्याशिवाय सत्तास्थापनेचा दावा करता येणेच शक्‍य नव्हते. त्यातच राज्यपालांनी दिलेल्या मुदतीत हे समीकरण जुळवणे देखील अशक्‍य होते. पर्यायी राष्ट्रपती राजवट लागणार हे निश्‍चित होते.

चंद्रकांत दादांच्या शुभेच्छांमुळेच आम्ही आघाडीसोबत- उद्धव ठाकरे

राष्ट्रपती राजवटीला रोखण्यासाठी कोणत्याही पक्षाकडे ठोस पर्याय नव्हता. कारण, शिवसेना, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीमधे कोणत्याही प्रकारचे सत्तावाटपाचे सुत्र ठरलेले नव्हते. उध्दव ठाकरे व शरद पवार यांच्यात सोमवार (ता.11)ला दुपारी साडेबारा वाजता पहिली अधिकृत बैठक झाली. या बैठकीत केवळ सत्ता स्थापन करण्यास एकत्र येण्याची तयारी आहे काय यावर चर्चा झाली. शिवसेना व राष्ट्रवादीकडे सत्तावाटपचा कोणताही अजेंडा नव्हता. तर कॉंग्रेसची भूमिका स्पष्ट झालेली नव्हती. पहिल्यांदाच शिवसेनेनं कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी सोबत संपर्क साधल्याने सत्ता स्थापनेची गणितं मांडणे महत्वाचे होते. 

राज्यपालांनी आम्हाला भरपूर वेळ दिला- शरद पवार

सत्ता स्थापन करताना मुख्यमंत्रीपद व त्याचा कालावधी, मंत्रीपदाची वाटणी, विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, विधानपरिषद सभापती व उपसभापती, महामंडळे यासारखी पदे कोणत्या पक्षाकडे राहतील याबाबत अंतिम आराखडा तयार करणे गरजेचं असल्याचे शिवसेनेला सांगण्यात आले. त्यासाठी वेळ लागणार असून राज्यपाला ते देण्यास असमर्थ असल्याने राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाईल यावरही तीन्ही पक्षात प्राथमिक चर्चा झाली.
शरद पवार यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्याशी याबाबत सविस्तर चर्चा केली व त्यांना सत्तास्थापनेची समिकरणं समजावून सांगितली. त्यामुळे केवळ एक फोन करून संपर्क साधल्यानंतर कॉंग्रेसला व राष्ट्रवादीला लगेच पाठिंब्याचे पत्र देणे शक्‍य नसल्याने यावर तिन्ही पक्षाच्या नेत्यांमधे सविस्तर चर्चा व्हायला हवी यावर नेत्यामधे एकमत होते. त्यानंतर किमान समान कार्यक्रम आखून त्यावर आधारित तिन्ही पक्षाची निवडणूकीनंतरची आघाडी स्थापन करावी लागेल. या आघाडीला नोंदणीकृत करून तीन्ही पक्षाच्या आमदारांची विधीमंडळ पक्षनेता निवडीची संयुक्‍त बैठक बोलवावी लागेल.

सत्तास्थापनेबाबत नारायण राणेंचं मोठं वक्तव्य​

आघाडीचा नेता निवडीनंतरच राज्यपालांकडे या आघाडीचा सत्तास्थापनेसाठीचा दावा करावा असे या आघाडीच्या नेत्यामधे ठरले आहे. त्यामुळे, राष्ट्रपती राजवट लागलेली असली तरी सत्तेचा सारीपाट सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.