सोलापूर : लोकशाहीचे बळकटीकरण व गावापासून शहरापर्यंतच्या सर्वच लोकांना निर्णय प्रक्रियेत समाविष्ट करुन घेण्याच्या हेतूने १ मे १९६२ पासून पंचायतराज व्यवस्था अस्तित्वात आली. पण, मागील ६३ वर्षांत पहिल्यांदाच पंचायतराज व्यवस्थेतील ग्रामपंचायती वगळता उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सत्तेचा कारभार अधिकाऱ्यांच्याच हाती आहे. तीन वर्षांपासून त्या संस्थांवर प्रजेचे नव्हे तर अधिकाऱ्यांचीच सत्ता आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून राजकारण व समाजकारणात आलेले अनेकजण पुढे लोकनेते झाले व त्यातील काहीजण आमदार, खासदार, मुख्यमंत्री, देशात केंद्रीयमंत्री देखील झाले. मात्र, सोलापूरसह राज्यातील २६ जिल्हा परिषदा, जवळपास ३०० पंचायत समित्या, २७ महापालिका, जवळपास तीनशे नगरपालिका- नगरपंचायतींवर प्रशासकराज आहे. त्यामुळे अनेकांचा राजकारणात येण्याचा मार्ग खडतर बनला आहे. दरम्यान, प्रजेतून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा शब्द प्रमाण मानणारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील बहुतेक अधिकारी आता माजी झालेल्यांकडे पहात देखील नसल्याचे अनेकांचे अनुभव आहेत. पंचायत समित्यांचे सभापती, नगरपालिका व नगरपंचायतींचे नगराध्यक्ष आणि जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षांना त्यांच्या परिसरातील विकासकामे मंजूर करुन घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडे सतत हेलपाटे मारावे लागत आहेत. दुसरीकडे आमदारांचे विशेषत: सत्ताधारी आमदारांकडून शिफारसपत्र आणायला सांगितले जाते, अशीही वस्तुस्थिती आहे.

प्रशासकराजमध्ये पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांच्या निधी वितरणातही सत्ताधारी आमदारांचाच ‘होल्ड’ आहे. एकूणच प्रजेतून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी नसल्याने प्रशासकाची अतिरिक्त जबाबदारी सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या काळात गावापासून जिल्ह्यापर्यंत विकास ठप्प झाल्याची ओरड आहे. विरोधी पक्षातील सरपंचांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील माजी पदाधिकाऱ्यांचा अनुभव तर खूपच वेगळा आहे.

विकासकामाच्या मंजुरीसाठी आमदारांची शिफारसपत्राची अट

ग्रामपंचायतींचे सरपंच, सदस्य आपापल्या गावातील विकासकामांसाठी पंचायत समिती सभापती, सदस्य व त्यांच्या गटातील जिल्हा परिषद सदस्यांकडे निधी मागतात. कामे मंजूर करुन घेण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या सरपंचासाठी पंचायत समितीचे सभापती, सदस्य व जिल्हा परिषदेचे सदस्य हेच दुवा असतात. मात्र, आता त्यांना थेट सत्ताधारी आमदारांसह संबंधित प्रशासकांच्या कार्यालयाचा उंबरठा झिजवावा लागत आहे. लिखित नियम जरी नसला, तरी आमदारांच्या विशेषत: सत्ताधारी आमदारांच्या शिफारसपत्राशिवाय कामेच मंजूर होत नाही, अशी वस्तुस्थिती आहे. त्यातच कामे मंजूर करुन घेणे, झालेल्या कामांची बिले काढण्यासाठी या संस्थांमध्ये टक्केवारी घेण्याचा प्रकार सुरु असल्याचा अनुभव देखील या तीन वर्षांत अनेकांना आला आहे.

‘या’ स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकराज

सोलापूर जिल्हा परिषदेसह, महापालिका व ११ पंचायत समित्यांसह जिल्ह्यातील १७ पैकी बार्शी, पंढरपूर, अक्कलकोट, करमाळा, अकलूज, सांगोला, मंगळवेढा, मैंदर्गी, दुधनी, कुर्डुवाडी, मोहोळ व अनगर या १२ नगरपरिषदांवर प्रशासकराज आहे. केवळ माढा, म्हाळूंग-श्रीपूर, माळशिरस, वैराग व नातेपुते या पाच नगरपंचायतींमध्ये प्रजेतून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी कार्यरत आहेत. त्यातील काहींचा कार्यकाळ आगामी काळात संपुष्टात येऊन तेथे देखील प्रशासकच प्रमुख असतील. राज्यभर अशीच स्थिती आहे.

ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ नुसार...

ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलमांनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार सहा महिन्यांपर्यंत प्रशासक पाहू शकतात. पण, त्यानंतर राज्य सरकारला प्रशासकास मुदतवाढ देण्यासाठी राज्यपालांची मान्यता बंधनकारक असते. मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर मार्च २०२२ पासून प्रशासकराज आहे. सुरवातीला प्रभागरचना व त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन प्रशासकास वारंवार मुदतवाढ द्यावी लागली. आता तर निवडणूक होईपर्यंत मुदतवाढ, असा निर्णय झाला आहे. सलग ३ वर्षे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, महापालिका, नगरपालिका-नगरपंचायतींवर प्रशासकराज असण्याची ६३ वर्षांतील ही पहिलीच वेळ आहे.