अहमदनगर : कोरोना व्हायरसने संपूर्ण महाराष्ट्र कवेत घेतला आहे. याचा परिणाम सर्व घटकांवर झाला आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला सर्वात मोठी झळ बसली असून अनेक ठिकाणी कामगार कपात केली जात आहे तर काही ठिकाणी कर्मचाऱ्यांचे पगार कमी केले जात आहेत.

कोरोनाला रोखण्यासाठी सुरु केलेल्या लॉकडाऊनमध्ये सरकारने शिथीलता आणली मात्र, तरीही अनेक उद्योगधंदे बंद आहेत. याचा परिणाम एसटी महामंडळावरही झाला आहे. त्यातून सावरण्यासाठी लालपरी वेगवेगळे प्रयत्न करत आहे. मात्र त्याला पाहिजे तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. काही ठिकाणी एसटी बस सुरु करण्यात आल्या मात्र, त्याकडे अजून प्रवासी फिरकत नसल्याचे दिसत आहे. यातच सरकारकडेही लालपरीचे भाडे थकले आहे. ते भाडे मिळाल्यास लालपरीला संकटकाळात मदत होऊ शकते.

अहमदनगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने परराज्यातील मजुरांना परराज्याच्या सीमेवर पोहचवण्यासाठी एस. टी. महामंडळाच्या बसने मोफत प्रवास करण्याची मुभा दिली होती. याचा प्रवास खर्च सरकारन देणार असे जाहीर केले होते. परंतु मजुरांच्या मोफत प्रवासाचे ९४ कोटी ९६ लाख रुपये मदत व पुर्नवसन विभागकडून एस. टी. महामंडळाला मिळालेले नाहीत. याबरोबर पोलिस वारंट, कारागृह वॉरंट, निवडणूक यासाठी एस. टी. बसच्या खर्चापोटी सरकारकडून १४७ कोटी येणार आहेत. याशिवाय विविध प्रवास सवलत मुल्यांच्या प्रतिपुर्तीपोटी २७ कोटी सरकारकडे थकले आहेत. एकूण २६८.९६ कोटी रूपये बाकी सरकारकडे असून सदरची रक्कम तात्काळ देऊन एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन करण्याची मागणी महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेचे अध्यक्ष माजी आमदार जयप्रकाश छाजेड व सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी केली आहे.

हेही वाचा : एसटीत आता स्वेच्छा निवृत्ती... 28 हजार कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या जाण्याची शक्‍यता
कोरोना या जागतिक मामारीमुळे सरकारने २३ मार्चपासून राज्यातील एसटीची सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे एसटीला रोज २२ कोटीचे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाकडे कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी पैसे नाहीत. यातून मार्ग काढत मेपासून ५० टक्के आसन क्षमतेवर वाहतुक सुरु करण्यात आली आहे. परंतु बसकडे प्रवासीच येत नसल्याचे दिसत आहे. त्यातच जिल्हा बंदी असल्याने एसटीकडे कोणी फिरकत नाहीत. त्यामुळे काही ठिकाणी तर बस बंद करण्याची नामुष्की महामंडळावर आली.

अशा परिस्थितीत सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था बळकट करून सर्वसामान्य नागरिकांना किफायतशीर दरात वाहतूक व्यवस्था व दर्जेदार सेवा देण्यासाठी विविध प्रकारे अर्थसहाय्य करण्यासह एक हजार कोटीचे अनुदान देऊन आर्थिकदृष्टया सक्षम करावे, अशी मागणी केल्याचे जयप्रकाश छाजेड यांनी पत्रकात सांगितले आहे. 

मुकेश तिगोटे म्हणाले, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मुलभूत गरजा भागविणे शक्य नसल्याने कर्मचाऱ्यां कुटूंबियांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. जुनचे वेतन अद्यापपर्यंत देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. मार्ग परिवहन महामंडळ अधिनियम १९५० अंतर्गत स्थापन झालेल्या गुजरात, कर्नाटक, आंधप्रदेश तेलंगणा यासह विविध राज्यातील एसटी महामंडळास संबंधित राज्य सरकारने एस. टी. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी अर्थसहाय्य दिलेले आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने वेतनासाठी ५०० कोटी अर्थसहाय्य दयावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.