मुंबई : पीएफ-आरडीए कायदा रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या प्रमुख मागणीसाठी गुरुवारी (१५ जुलै) राज्यभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी काळ्याफिती लावून आंदोलन केले. सरकारने संघटनेच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार न केल्यास ऑगस्ट महिन्यात १० लाख सरकारी कर्मचारी ऑगस्ट महिन्यात संपावर जातील, असा इशारा संघटनेने दिला आहे. (state gov employee union warn for strike in august aau85)

पीएफ- आरडीए कायदा रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी आज कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केले. राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांनी काळ्याफिती लावून दिवसभराचे काम केले. राज्य सरकारने जुलै २०१९च्या महागाई भत्त्याची पाच महिन्यांची फरकाची रक्कम देण्याची मागणी देखील अद्याप मान्य केलेली नाही. बक्षी समितीच्या अहवालाचा दुसरा खंड हेतूपुरस्सर दाबून ठेवला गेला आहे. सरकारी कार्यालयातील विविध संवर्गातील सुमारे दीड लाख पदे रिक्त आहेत, त्यामुळे उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा बोजा पडतो.

काही विभागात कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नती सत्र खुंटले जात आहे. अनुकंपा तत्त्वावरील नोकऱ्यांसाठीची प्रतीक्षा यादी कालावधी १० वर्षापर्यंत पोहोचला आहे. अंशदायी पेन्शन योजना अभ्यास समितीचे कामकाज ठप्प झाले आहे. केंद्राने २०१९-२० मध्ये घोषित केलेले महागाई भत्त्याचे हप्ते १ जुलै पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना देण्याचे घोषित केले आहे. परंतू, राज्य सरकारने त्यादृष्टीने आवश्यक ती आर्थिक तरतूद या वर्षाच्या अंदाजपत्रकात केली नाही. तसेच महागाईला तोंड देण्यासाठी केंद्राप्रमाणे महागाई भत्तावाढ राज्यातील कर्मचाऱ्यांना मिळालीच पाहिजे अशी संघटनेची मागणी आहे.

सरकारने कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आवश्यक असणारी प्रक्रिया सुरू करावी. अन्यथा लवकरच राज्यभरातील १० लाख सरकारी- जिल्हा परिषद कर्मचारी येत्या ऑगस्ट महिन्यात संपावर जातील, असा इशारा राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी दिला आहे. कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सकारात्मक पद्धतीने लवकर निकालात काढावेत अशी आग्रही मागणी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष दगडे दगडे यांनी केली आहे.