सोलापूर : राज्य सरकारच्या १८ लाख शासकीय कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी एक लाख २३ हजार कोटींचा पगार द्यावा लागतो. त्यापैकी एकट्या शालेय शिक्षण विभागातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर ५२ हजार कोटींचा खर्च होतो. शासनाच्या अन्य विभागांच्या तुलनेत हा खर्च सर्वाधिक असल्याची माहिती वित्त विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

शिक्षणाचा मुलभूत अधिकार कायद्यानुसार पहिली ते पाचवीपर्यंच्या ३० विद्यार्थ्यांमागे एक तर सहावी ते आठवीपर्यंतच्या ३५ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असावा, असा निकष आहे. या कायद्याचा आधार घेऊन अनेक संस्था तथा शाळांकडून एका तुकडीत ४०-४५ विद्यार्थी असल्यास दुसरा शिक्षक भरती केला गेल्याने शिक्षकांची संख्या वाढली. आता शाळांची पटसंख्या आधारकार्डवरून गृहीत धरली जात आहे. अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनानंतरच नवीन शिक्षक भरतीचा होऊ शकतो. तत्पूर्वी, कमी पटसंख्येच्या शाळा दुसऱ्या शाळेत विलीन कराव्या लागतील. राज्याच्या ३२ विभागांमधील शासकीय कर्मचाऱ्यांना दरमहा अंदाजित साडेनऊ हजार कोटी रुपये वेतनासाठी द्यावे लागतात. कोरोना काळात सरकारला दरमहा २८ हजार कोटींचे अपेक्षित उत्पन्न मिळाल्याने पगारीला थोडा विलंब होत होता. आता परिस्थिती सर्वसामान्य झाल्याने पगारी वेळेवर होत असतानाच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती, महागाई भत्ता आणि पगारवाढ (३.५ टक्के) दिल्याने सरकारच्या तिजोरीवर सहा हजार कोटींचा भार पडला आहे. सध्या वित्त विभागाने अजूनही गृह व आरोग्य विभागातील आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून भरली जाणारी पदे १०० टक्के भरण्यास मान्यता दिली आहे. उर्वरित पदांसाठी संबंधित विभागाला त्यांचा आकृतीबंध निश्चित करून त्याला मुख्य सचिवांची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. त्यानंतरच त्या विभागांच्या पदभरतीला वित्त विभाग तयार होईल.

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची स्थिती
एकूण कर्मचारी
१८.१३ लाख
वेतनावरील दरवर्षीचा खर्च
१.२३ लाख कोटी
शिक्षण विभागाचा पगार
५१,९७० कोटी
गृह विभागावरील खर्च
१३,००० कोटी
महसूलसह ३२ विभागांचे वेतन
५८,००० कोटी

‘शालार्थ’मुळे होईल ५ तारखेला पगार
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सेवार्थ प्रणाली लागू केल्याने त्यांना दरमहा १ तारखेला वेतन मिळते. या धर्तीवर शालेय शिक्षण विभागाने सर्व शिक्षकांसाठी शालार्थ प्रणाली लागू केल्यास दरमहा ५ तारखेपर्यंत त्यांचा पगार होऊ शकतो, असेही वित्त विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आम्ही पगारीची रक्कम वेळेत देतो, पण शिक्षण विभागाच्या अडचणींमुळे शिक्षकांचा पगार विलंबाने होतो, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्टपणे नमूद केले. विद्यार्थ्यांना ज्ञानदानाचे पवित्र काम करणाऱ्या शिक्षकांना वेळेत वेतन देण्याचा सरकारचा सातत्याने प्रयत्न राहिल्याचेही त्यांनी यावेळी आवर्जुन सांगितले.