माळीनगर (सोलापूर) : गाळप झालेल्या ऊसावर (Sugarcane) राज्यातील साखर कारखान्यांना (Sugar Factory) दरवर्षी प्रतिटन दहा रुपये निधी यंदाच्या हंगामापासून गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड महामंडळाला द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांकडून दरवर्षी या महामंडळाला सुमारे 100 कोटींचा निधी उपलब्ध होणार आहे.

राज्यातील ऊसतोड कामगारांना विविध कल्याणकारी व सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी या गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाला कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होण्यासाठी साखर कारखान्यांकडून दरवर्षी टनामागे दहा रुपये आकारणी करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. राज्यात सहकारी व खाजगी क्षेत्रातील मिळून जवळपास 200 कारखाने कार्यरत आहेत. राज्यातील विविध जिल्ह्यातील अंदाजे 8 ते 10 लाख कामगार स्थलांतरित होऊन ऊस उत्पादक जिल्ह्यात काम करतात.

ऊसतोड कामगारांना त्यांचे कुटुंबीय व पाल्यांना सामाजिक,आर्थिक स्थैर्य,आरोग्य विषयक व शैक्षणिक सोयी-सुविधा मिळून त्यांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी या महामंडळाची 13 सप्टेंबर 2019 रोजी स्थापना करण्यात आली होती.याअनुषंगाने या महामंडळाला पुरेसा निधी उपलब्ध होण्यासाठी साखर कारखान्यांकडून ऊस गाळपावर प्रतिटन दहा रुपये आकारून प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या समप्रमाणात राज्य शासनामार्फत दरवर्षी अनुदान देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 8 मार्च 2021 रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली होती.

शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या एफआरपीमधून हा निधी कपात न करता साखर कारखान्यांना त्यांच्या नफा-तोटा खात्यात दर्शवून ही रक्कम या महामंडळाकडे जमा करावी लागणार आहे.ही रक्कम जमा करणे सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.साखर कारखान्यांना गाळप हंगाम सुरू झाल्यापासून 31 डिसेंबरपर्यंत झालेल्या गाळपावरील देय होणारी रक्कम 15 जानेवारीपर्यंत व 1 जानेवारी ते गाळप हंगाम संपेपर्यंत झालेल्या गाळपावरील देय असणारी रक्कम गाळप हंगाम संपल्यानंतर 15 दिवसात जमा करावी लागणार आहे.

ऊसतोड कामगारांच्या भल्यासाठी शासनाने एखादा भरीव निर्णय घेतला असेल तर हरकत नाही.ही चांगली बाब आहे.

-आमदार बबनराव शिंदे

शासनाने योग्य निर्णय घेतला असून त्याचे स्वागत आहे.यामुळे ऊसतोड कामगारांचे भविष्यमान उंचावेल.त्यांना भौतिक सुविधा मिळतील.

-प्रदीप भांगे,अध्यक्ष,

राज्य ऊसतोड कामगार,वाहतूक,मजूर व मुकादम संघटना