पुणे : राज्यात २०२१-२२ वर्षातील गाळप हंगाम येत्या १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. या तारखेपूर्वी उसाचे गाळप सुरु करणाऱ्या कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांवर गुन्हे दाखल करावेत. तसेच, ऊस उत्पादकांना एफआरपीची पूर्ण रक्कम न देणाऱ्या साखर कारखान्यांना गाळपाचा परवाना न देण्याचा निर्णयही या वेळी घेण्यात आला.

मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृहात सोमवारी आयोजित बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दादा भुसे, राज्यमंत्री विश्वजित कदम, साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर आदी उपस्थित होते.

एफआरपीबाबत तत्काळ निर्णय घ्यावा -

एफआरपी निश्चित करण्यासाठी साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यासगटाने राज्य सरकारला अहवाल सादर केला आहे. त्यावर सहकार विभागाने हा अहवाल ऊस नियंत्रण मंडळाकडे सादर करून तातडीने निर्णय घ्यावा. कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम तातडीने द्यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या. वेळेत एफआरपी न देणाऱ्या कारखान्यांना ऊस द्यायचा की नाही हे शेतकऱ्यांनी ठरवावे. उसाचे अधिकाधिक क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणण्यासाठी कृषी विभागाने प्रयत्न करावेत, याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात येतील.

राज्यातील १४६ साखर कारखान्यांनी एफएआरपीची शंभर टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिली आहे. शेतकऱ्यांना एफआरपीची पूर्ण रक्कम न देणाऱ्या कारखान्यांना गाळप परवाने देऊ नयेत. बँकांकडून मालतारण कर्जाची मिळणारी रक्कम कारखान्याने थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी, असे निर्देश देण्यात आले.

१९३ कारखाने गाळप हंगाम घेणार

केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या एफआरपीनुसार १० टक्के उताऱ्यासाठी २९०० रुपये प्रतिटन दर निश्चित केला आहे. यावर्षी राज्यात ऊस लागवडीचे क्षेत्र १२.३२ लाख हेक्टर असून, ९७ टन प्रति हेक्टर उत्पादन अपेक्षित आहे. एक हजार ९६ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप होऊन ११२ लाख टन साखर उत्पादित होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली. या हंगामात सुमारे १९३ साखर कारखाने सुरु होतील, असा अंदाज आहे.

१० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य

राज्यात सहकारी आणि खासगी मिळून ११२ कारखान्यांमध्ये इथेनॉल प्रकल्प राबविला जातो. त्यातून २०६ कोटी लिटर इथेनॉलची निर्मिती होते. केंद्र सरकारने साखर, सिरप आणि बी-हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीला चालना देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. २०२२ पर्यंत १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचा लक्ष्य पूर्णत्वाला जाईल, असे बैठकीत सांगण्यात आले.