काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारनं (Central Government) महिलांसाठी विवाहाचे कायदेशीर वय १८ वरून २१ वर्षे करण्याचा निर्णय घेतला. जेणेकरून ते पुरुषांच्या बरोबरीने आणता येईल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महिला आणि पुरुषांच्या लग्नाच्या वयात समानता आणण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. दरम्यान, या मुद्यावरून खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या विषयावर महाराष्ट्रातही चर्चा व्हायला हवी असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. केंद्राने घाईघाईनं निर्णय घेऊ नयेत अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे.

त्या म्हणाल्या, केंद्र सरकारनं महिलांसाठी विवाहाचे कायदेशीर वय १८ वरून २१ वर्षे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या विषयावर महाराष्ट्रातही चर्चा व्हायला हवी. केंद्रानं कृपया कोणताही निर्णय घेण्यासाठी घाई करु नये. या विवाहाच्या वयोमर्यादेसाठी अनेकांकडून प्रश्न विचारले जात आहेत. विवाहाचे वय १८ वरून २१ करण्याचे नेमके कारण आणि या निर्णयात काय वेगळेपण आहे? त्यामुळे यासंबंधी महाराष्ट्रात चर्चा जरुर व्हावी, असंही त्यांनी सुचवले आहे.

सर्वांना या वयोमर्यादासंदर्भात केंद्राकडे आपली मतं मांडता येतील, यासाठी प्रयत्न करणे गरजेते आहे. डिपीडीसीचा अनेक वर्षांचा प्रलंबीत प्रश्न महाविकास आघाडीनं सोडवला आहे. महिला धोरण आलं त्यात शरद पवार यांच्यासोबत राजीव गांधी आणि बाळासाहेब ठाकरे यांची महत्वाची भूमिका होती. यासाठी इतर पक्षांच्या महिलांनाही आमंत्रित केलं होतं. आज या कार्यक्रमाला सर्वच पक्षांच्या महिला प्रतिनीधींनी असायला हवं होतं. काही गोष्टी राजकारण बाजूला ठेवून करायच्या असतात, असा टोलाही त्यांनी केंद्र सरकारला लगावला आहे.

दरम्यान, मुलींचे लग्नाचे वय १८ वरून २१ वर्षे करण्याचे विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मांडण्यात आले. विरोधी सदस्यांच्या जोरदार विरोधानंतर हे विधेयक संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले. दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सरकार नवी प्रथा सुरु करत आहे आणि मी त्याचा निषेध करते असे म्हटले. 'ही सलग दुसरी किंवा तिसरी वेळ आहे. सरकार आक्रमकपणे विधेयक आणत आहेत आणि विरोधकांकडून कोणाचाही सल्ला घेतला जात नाही. कामकाज सल्लागार समितीमध्ये जी काही चर्चा होते, त्याची सभागृहात कधीच अंमलबजावणी होत नाही. हे सरकार करत असलेल्या या नव्या प्रथेचा मला निषेध करायचा आहे' असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.