पुणे - पुणे- नाशिक रेल्वेमार्गाला आता राज्य सरकार कधी मंजुरी देणार, याकडे पुणे, नगर आणि नाशिक जिल्ह्यांतील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून केवळ चर्चेच्या पातळीवर असलेला हा प्रकल्प आता प्रत्यक्षात येण्याची चिन्हे असली तरी राज्य सरकारच्या तत्परतेवर त्याचे मार्गक्रमण अवलंबून राहणार आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुणे - नाशिक रस्त्याचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. मात्र, चाकण, राजगुरुनगर, मंचर, आंबेगाव, आळेफाटा, संगमनेर तसेच सिन्नर दरम्यान वाहतुकीची वारंवार कोंडी होते. त्यामुळे रस्त्यावरून या प्रवासाला अजूनही पाच ते सहा तास लागतात. सुट्यांच्या दिवशी प्रवासाचा वेळ आणखी वाढतो. यावर उपाय म्हणून पुणे- नाशिक रेल्वे मार्गाबाबत गेल्या दहा वर्षांपासून चर्चा सुरू होती. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत रेल्वे प्रत्यक्ष सुरू होण्याच्या दिशेने पावले पडली. महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्‍चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने (एमआरआयडी) या बाबत आराखडा तयार करून सादर केला.

मायबोलीला विसरणार नाही...

मध्य रेल्वेने या आराखड्याला नुकतीच मंजुरी दिली आहे. तसेच, या कंपनीने राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याच्या अधिकाऱ्यांना या बाबत सादरीकरणही केले. आता राज्य सरकारने होकार दिल्यावर प्रत्यक्ष कामाला प्रारंभ होणार आहे. चाकण, राजगुरुनगर, संगमनेर, सिन्नर या परिसरात दररोज दोन रेल्वे गाड्या भरून भाजीपाला, धान्य, दुग्धजन्य पदार्थ आणि विविध उत्पादनांची वाहतूक होऊ शकते, असे प्रकल्प आराखड्यात म्हटले आहे.

मराठी राजभाषा दिन : मराठी माध्यमातून 'यूपीएससी'ला सामोरे जाताना...

या बाबत खासदार अमोल कोल्हे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते उपलब्ध झाले नाही. त्यांच्या मोबाईलवर प्रतिक्रियेसाठी एमएमएस पाठविला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

१६ हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प  
पुणे - नाशिक रेल्वे मार्गाला प्रती किलोमीटर ७० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. याच अंतराच्या केरळमध्ये झालेल्या रेल्वेमार्गाला १६८ कोटी रुपये प्रती किलोमीटर खर्च आला आहे. प्रकल्पासाठी १६ हजार ४० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यात राज्य सरकार व रेल्वेचे प्रत्येकी ३२०८ कोटी रुपयांचा हिस्सा असेल. उर्वरित ९ हजार ६२४ कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यात येणार आहे. 

राज्यातील सर्व शाळांत मराठी सक्तीची; विधानपरिषदेत विधेयक मंजूर!

वेग २०० किमी 
पुणे - नाशिक मार्गावर रेल्वेचा वेग ताशी २०० किलोमीटर पर्यंतचा असू शकतो. त्यामुळे २३५ किलोमीटरचे अंतर किमान दीड तासात पार होईल. या मार्गावर १८ बोगदे असून ४१ पादचारी पूल होतील तर, १२८ भुयारी मार्ग असतील. प्रकल्पासाठी सुमारे १५०० हेक्‍टरचे भूसंपादन करावे लागणार आहे.

या प्रकल्पाला आता राज्य सरकारने मंजुरी दिल्यावर वित्तीय संस्था शोधून काम मार्गी लागू शकते. रेल्वे मंत्रालयालाही या बाबतचे सादरीकरण करण्यात आले आहे. प्रकल्पाला लवकर मंजुरी मिळावी, यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे. 
- राजेश जैस्वाल, व्यवस्थापकीय संचालक, एमआरआयडी

प्रकल्पाला राज्य सरकारने मंजुरी देण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी ते जुन्नरला आले तेव्हा चर्चा झालेली आहे. या आठवड्यात नगरविकास, एमआरआयडी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची मुंबईत बैठक घेऊ, असे त्यांनी सांगितले आहे. त्यानुसार पाठपुरावा सुरू आहे. 
- शिवाजीराव आढळराव पाटील, माजी खासदार