अहमदनगर : कोरोना व्हायरसमुळे सर्व घटकांवर परिणाम झाला आहे. रुग्णसंख्या कमी होत नसल्याने स्थानिक पातळीवर निर्णय घेऊन जिल्ह्यामध्ये प्रशासन पुन्हा लॉकडाऊन जाहीर करत आहे. जूनपासून लॉकडाऊनमध्ये शिथीलता आणली मात्र तरीही उद्योगधंदे पूर्ण क्षमतेने सुरु झालेले नाहीत.

यामध्ये समाजमाध्यमांचाही वापर मोठ्याप्रमाणात वाढला आहे. माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठी सध्या त्याचा प्रभावी वापर केला जात आहे. मात्र, सरकारकडे त्यासाठी पुरेशाप्रमाणात व्यवस्था नसल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. यासाठी बाह्यसंस्थेकडून काम करुन घेतले जाणार आहे. याला महाराष्ट्रात सरकारने मंजुरीही दिली आहे.
कोरोना व्हायरसच्या प्रदुर्भामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत वृत्तपत्रे आणि दूरचित्रवाणी यासोबत समाजमाध्यमांचा (सोशल मीडिया) वापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. मात्र यासाठी लागणारे तांत्रिक, व्यवसायिक कौशल्य राज्य सरकारच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामध्ये नसल्यामुळे बाह्यस्रोत संस्थांकडून काम करून घेण्यात येणार आहे.

हेही वाचा : धक्कादायक! शिवसेना नेता पॉझिटिव्ह असल्याने पडलाय वाळीत?; व्हिडीओद्‌वारे खंत
याबाबत महासंचालनालयाने सरकारला कळवले होते. त्यामुळे आर्थिक तरतुदीच्या मर्यादित अधिक प्रभावीपणे काम करण्यासाठी बाह्यसंस्थेकडून काम केले जाणार आहे. मात्र, यातून खासगीकरण तर होणार नाही ना? अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्य सरकारचे लोकाभिमुख निर्णय, उपक्रम, विविध योजना, शासकीय धोरणे याची माहिती नागरिकांपर्यंत पोचविण्याचे काम महासंचालनालय करते. राज्यातील नागरिकांना मुख्यमंत्री सचिवालयाशी थेट संपर्क साधता यावा यासाठी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, युट्यूब, ब्लॉग, वेबसाईट आदी समाज माध्यमातील प्लॅटफॉर्मचा उपयोग यासाठी करणे गरजेचे आहे. मात्र तेवढी यंत्रणा सरकारकडे नसल्याने मर्यादा येत आहेत. त्यासाठी चित्र, व्हिडिओ, ॲनिमेशन या प्रभावी माध्यमांच्या कामासाठी महासंचालनालयाच्या स्थरावर संस्थेची नियुक्ती केली जाणार आहे.

अहमदनगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
सरकारचे लोकाभिमुख निर्णय, उपक्रम, उपायोजना, शासकीय धोरणे याची अधिकृत आणि बिनचूक माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचणे महत्त्वाचे असते. ती माहिती तत्काळ सोशल मीडियाच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक असते. मात्र तशी यंत्रणा सरकारकडे नसल्याने अनेकदा त्रुटी निर्माण होतात. यासाठी सरकारच्या निर्णयानुसार खासगी संस्थांकडून कामे करून घेतली जाणार आहेत. यासाठी उपाय योजनासाठी संस्थांची निवड केली जाणार आहे. समाज माध्यमांमधून द्यावयाच्या प्रसिद्धीच्या कामात चुका होणार नाहीत. याची खबरदारी सामाजिक संस्थांवर राहणार आहे. यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी महासंचालनालयाची असणार आहे. निविदा प्रक्रियांमध्ये नियुक्त केलेल्या संस्था महासंचालनालयाने क्षत्रिय व कार्यालयीन स्तरावर पथकामार्फत निश्चित केलेले कार्यपद्धतीनुसार काम केले जाणार आहे.