बीड - जिल्हावासीयांच्या जिव्हाळ्याच्या नगर-बीड-परळी लोहमार्गासाठी राज्य सरकारने 63 कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. याबाबत नुकतेच शासनादेश काढण्यात आले. दरम्यान, राज्य शासनाने या मार्गासाठी 31 मार्च 2019 अखेर 986 कोटी 84 लाखांचा निधी रेल्वे विभागाला उपलब्ध करून दिला आहे. दरम्यान, या लोहमार्गाचे काम संथगतीने सुरू असल्याने बीडकरांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे. 

बीडकरांचा जिव्हाळ्याचा विषय असलेला नगर-बीड-परळी हा लोहमार्ग मागच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. तत्कालीन आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी या लोहमार्गाचा निम्मा खर्च शासन करेल, असा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता.

हेही वाचा - बीड जिल्ह्याला आता नऊ आमदार, संजय दाैंड बिनविरोध

दरम्यान, अहमदनगर-बीड-परळी या रेल्वेमार्गाकरिता दोन हजार 826 कोटी एवढा खर्च अंदाजित आहे. या खर्चापैकी एक हजार 413 कोटी एवढा पन्नास टक्के हिस्सा राज्य शासनाकडून केंद्रीय रेल्वे बोर्डास उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या स्तरावर घेतलेला होता. त्यानुसार सदर रेल्वेमार्गासाठी राज्य सरकारने 31 मार्च 2019 पर्यंत 986 कोटी 84 लाख रुपये इतका निधी रेल्वेस उपलब्ध करून दिला आहे.

हेही वाचा - चिठ्ठीमुक्त रुग्णालयासाठी लवकरच तीन विभागांची संयुक्त बैठक 

रेल्वेस 2019-20 या आर्थिक वर्षात 120 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याचे ठरले आहेत. या प्रकल्पासाठी रेल्वे विभागाने 31 मार्च 2019 पर्यंत एक हजार 169 कोटी निधी खर्च केला असून, 2019-20 साठी 250 कोटी इतकी तरतूद केली आहे. राज्य सरकारने हिश्‍श्‍याचे समप्रमाण राखण्यासाठी 2019-20 साठी मागणी केलेल्या रकमेपैकी 63 कोटी रुपये रेल्वे विभागाला वितरित केले आहेत. तसा शासन आदेश गृहविभागाने सोमवारी (ता. 20) काढला आहे. 

हेही वाचा - का वाढलाय ऑनलाईन वीजबिल भरणा 

काम संथगतीने 
2014 च्या निवडणुकीवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोहमार्ग पूर्ततेबाबत आश्वासन दिले होते. जिल्ह्यातील तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी 2019 च्या निवडणुकीची उमेदवारी दाखल करण्यासाठी रेल्वेने येऊ, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, दोनशे किलोमीटर अंतराच्या लोहमार्गापैकी काहीच भाग पूर्ण झाला असून त्यावर चाचणी झाली आहे. बीड ते परळी या लोहमार्गाचे काम अगदीच संथगतीने सुरू आहे. 

हेही वाचा - नाशिकच्या मुलीसोबतही झाला होता तो प्रकार!

मुंडे-क्षीरसागरांकडून पाठपुराव्याचा दावा 
शासनाने 63 कोटी रुपये निधी उपलब्ध दिला. आपल्याच प्रयत्नाने हा निधी मंजूर झाल्याचा दावा माजी मंत्री पंकजा मुंडे, खासदार डॉ. प्रीतम मुंडे; तसेच माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांच्याकडून करण्यात आला आहे. पंकजा मुंडे व डॉ. प्रीतम मुंडे यांनी वारंवार पाठपुरावा केला; तसेच अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेतल्या, शासनस्तरावर प्रयत्न केल्याने हे काम स्वप्नपूर्तीकडे जात असून त्यामुळेच निधी भेटल्याचे पत्रकात म्हटले आहे.

हेही वाचा - एका क्‍लिकवर वाचा औरंगाबादची गुन्हेगारी     

तर या कामाला निधी भेटावा यासाठी माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र देऊन पाठपुरावा केला होता; तसेच औरंगाबाद येथे भेटीतही या विषयाकडे लक्ष वेधले होते असे पत्रकात म्हटले आहे.