उमरगा (उस्मानाबाद) : राष्ट्रीय महामार्गावर असलेल्या पालिकेला महत्वाच्या ठिकाणची जागा नसल्याने व्यावसायिक उत्पन्न शुन्य आहे. पालिकेने प्रशासकिय इमारती लगत बांधलेल्या दहा गाळ्याचे मिनी कॉम्पलेक्स गेल्या पंचवीस वर्षापासून तहसील प्रशासनाने अडवले होते. कॉम्पलेक्सच्या तीन पायऱ्या तहसील कार्यालयाच्या जागेत असल्याच्या कारणावरून महसूलने कांही वर्ष कॉम्लेक्समधील गाळे कार्यालयीन कामकाजासाठी ताब्यात घेतल्याने वादात आतापर्यंत पालिकेला पन्नास लाखाहुन अधिक उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागले आहे.

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

दरम्यान कांही तांत्रिक अडचणीवर तोडगा निघाल्याने मिनी कॉम्पलेक्स पंचवीस वर्षांनंतर पालिकेच्या ताब्यात आल्याने आता उत्पन्नाचे स्त्रोत मिळणार आहे. उमरगा पालिकेला एकेकाळी जकात नाक्याच्या माध्यमातून भरघोस उत्पन्न मिळायचे. तत्कालिन काळात विविध विकास कामासाठी शासनाच्या योजनेच्या निधीची प्रतिक्षा करावी लागायची. पालिका राष्ट्रीय महामार्गावर आहे मात्र पालिकेने स्वतःच्या हक्कात एकही जागा आरक्षण आर्थिक उत्पन्नासाठी उपलब्ध करून घेऊ शकली नाही. राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या जुन्या भाजीमंडईच्या जागेत मात्र पालिकेने बीओटी तत्वावर बारा गाळ्याचे कॉम्पलेक्स बांधले. मात्र संबंधित डेव्हलपर्सकडून गेल्या पंधरा वर्षात पालिकेला किरायाचे उत्पन्न मिळत नाही. स्मशानभूमीसमोरील महामार्गालगत असलेले कॉम्पलेक्सचे बांधकामही अनेक वर्षापासून रखडलेले आहे. मटन मार्केटसाठी लाखोचा खर्च करूनही गाळे तसेच पडून आहेत. उत्पन्नाचे साधन सुरू करण्यासाठी पालिकेचे पदाधिकारी वा प्रशासनाकडून प्रयत्न झालेले नाहीत. आता नवीन प्रशासकिय इमारतीत एकोंडीरोड लगत आठ गाळ्याचे बांधकाम सुरू आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

अखेर पंचवीस वर्षानंतर मिनी कॉम्पलेक्स मिळाले ताब्यात

तत्कालिन नगराध्यक्ष (कै.) महादेवप्पा दळगडे यांच्या काळात पालिकेने स्वतःच्या जागेत दहा गाळ्याचे मिनी कॉम्पलेक्स बांधले गेले. मात्र तहसील कार्यालयाने त्यांच्या जागेत दुकानांच्या पायऱ्याचे अतिक्रमण असल्याचे कारण दर्शवून नवीन कॉम्पलेक्सची अडवणूक केली. कॉम्पलेक्स ताब्यात मिळण्यासाठी तत्कालिन पदाधिकाऱ्यांनी दहा वर्षापूर्वी उपोषणही केले होते. अनेक वेळा पाठपुरावा झाला पण हा तिढा सुटला नव्हता. शेवटी कोरोनाचा काळ कॉम्पलेक्ससाठी महत्वाचा ठरला. महसूलच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबत सहानभूती दाखविली.

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

दरम्यान महसूल विभागाने उपविभागीय कार्यालयाच्या इमारतीसाठी जून्या कारागृहाची आरक्षित जागा देण्याचा ठराव घेण्याच्या मागणीचे पत्र आले, तेंव्हा पालिकेच्या सभागृहात जेष्ठ नगरसेवक अतिक मुन्शी यांनी याबाबत तहसीलदार यांच्याशी चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला आणि मिनी कॉम्पलेक्सच्या वादावर पडदा पडला. पालिकेने उपविभागीय कार्यालयाच्या इमारतीसाठी आरक्षित जागेचा ठराव घेतला. दरम्यान पालिकेने कॉम्पलेक्सला रंगरंगोटी केली असून लवकरच गाळे भाडेतत्वावर देण्याची प्रक्रिया केली जाणार आहे. मिनी कॉम्पलेक्सचा तिढा सोडवण्यासाठी सकाळने अनेक वेळा वृत्त प्रसिद्ध केले होते. रोप्यमहोत्सवी वर्षानंतरही कॉम्पलेक्सचा तिढा सुटेना असे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते.

"मिनी कॉम्पलेक्सच्या बाबतीत सकारात्मक निर्णय झाला आहे. कांही तांत्रिक अडचणीमुळे निर्माण झालेला अनेक वर्षापासूनचा प्रश्न मिटला आहे. कॉम्पलेक्समधील गाळे भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी त्रिस्तरीय समितीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे, मूल्यांकन निश्चित झाल्यानंतर गाळे भाड्याने देण्यासाठी प्रक्रिया आचारसंहितेनंतर केली जाणार आहे. - रामकृष्ण जाधवर, मुख्याधिकारी

(संपादन-प्रताप अवचार)