बीड  : कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक निवडणुका रद्द झाल्याने मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. जिल्ह्यातील १२९ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमले जाणार आहेत. या निर्णयाचा फायदा महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांना मिळणार का, की नेहमीप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेसच संधीचा लाभ घेणार, हे पाहावे लागणार आहे. 

जुलै ते डिसेंबर या कालावधीत आष्टी, पाटोदा, माजलगाव, परळी, धारूर, गेवराई, केज, बीड, शिरूर कासार व अंबाजोगाई तालुक्यातील १२९ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमले जाणार आहेत. पालकमंत्र्यांच्या संमतीने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नियुक्तीचे अधिकार सरकारने दिले आहेत. जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद राष्ट्रवादीकडे असल्याने या पक्षाला तर सर्वाधिक वाटा मिळणारच आहे; मात्र महाविकास आघाडीतील शिवसेना व काँग्रेसच्या वाट्याला काही येते का, असा प्रश्न आहे. राज्यात महाविकास आघाडीची मुहूर्तमेढ रोवल्याच्या सुरवातीलाच जिल्हा परिषदेच्या सत्तास्थापनेनंतर सत्तेच्या वाट्याच्या वेळी राष्ट्रवादीने शिवसेना व काँग्रेसला ‘हात’ दाखविला होता. त्यामुळे आता तरी काही वाटा मिळणार आहे का, असा प्रश्न आहे. 

हेही वाचा : जालन्यात मोबाइल व्हॅनव्दारे स्वॅब टेस्टिंग

कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर मुदत संपलेल्या विविध सहकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली आहे. अशाच मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्याही निवडणुका घेण्याऐवजी या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचे आदेश निर्गमित झाले आहेत. या आदेशावर विरोधी पक्षांकडून टीका होत आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील १२९ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमले जाणार आहेत. 

हेही वाचा : प्रत्येक जिल्ह्यात कोरोना चाचणीची प्रयोगशाळा
  
लाभ महाविकास आघाडीला की फक्त राष्ट्रवादीला? 
ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले असले, तरी पालकमंत्र्यांच्या संमतीने आहेत. जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपदी राष्ट्रवादीचे धनंजय मुंडे आहेत. सत्ता शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेसची असली, तरी यापूर्वीचे अनुभव पाहता शिवसेना व काँग्रेसच्या हातावर तुरीच आलेल्या आहेत. आता या प्रशासक नेमणुकीत या दोन पक्षांच्या वाट्याला नेमके काय येते, हे पाहावे लागणार आहे. 
 
प्रशासक नेमल्या जाणाऱ्या तालुकानिहाय ग्रामपंचायती 

• आष्टी : धनगरवाडी, कुंटेफळ, कारेगव्हाण, शेरी (बु.), डोईठण, कऱ्हेवाडी, वटाणवाडी, सुंबेवाडी, सोलापूरवाडी, हातोला, पिंपळा. 
• पाटोदा : काकडहिरा, उखंडा/पिट्टी, खडकवाडी, निरगुडी, दासखेड, पारगाव घुमरा, ढालेवाडी, अनपटवाडी, बेदरवाडी. 
• माजलगाव : दिंद्रुड, चोपानवाडी, नित्रुड, मोजगरा, गंगामसला. 
• वडवणी : सोन्नाखोटा, देवळा. 
• परळी : रेवली, भोपला, लाडझरी, मोहा, गडदेवाडी, सरफराजपूर, वंजारवाडी. 
• धारूर : जगीरमोहा, रुईधारूर, भोपा. 
• गेवराई : टाकळगाव, जवाहरवाडी, पांढरवाडी, तळेवाडी, तलवाडा, कुंभारवाडी, डोईफोडवाडी, चोपण्याचीवाडी, चव्हाणवाडी, मुळूकवाडी, वंजारवाडी, सुर्डी (बु.), गढी, गोविंदवाडी, मादळमोही, खेर्डावाडी, भडंगवाडी, खेर्डा (बुद्रुक), मन्यारवाडी, मानमोडी, बाबूलतारा. 
• केज : वाघेबाभूळगाव, नारेवाडी, मुंडेवाडी, आंधळेवाडी, गप्पेवाडी/नामेवाडी, भोपला, घाटेवाडी, कोरडेवाडी, पैठण, रामेश्ववाडी, काशीदवाडी, बाणेगाव, येवता, पाथ्रा, जाधवजवळा, मोटेगाव, लाखा, विडा/गौरवाडी, दरडवाडी, धोत्रा, शिंदी, बोबडेवाडी, सुकळी. 
• बीड : मौज/ब्रह्मगाव, मौजवाडी, वासनवाडी, जिरेवाडी, तिप्पटवाडी, कोळवाडी, पालवण, नागझरी, कडमवाडी, पिंपळगाव घाट, कर्झणी, पिंपळगाव मोची, नागापूर (बुद्रुक), कळसंबर, कारळवाडी, पिंपळगाव मजरा, पोखरी, काटेवाडी, गुंधा, बोलखंडी (पाटोदा), वरवटी, मानेवाडी, भंडारवाडी, बहिरवाडी, वंजारवाडी, आनंदवाडी, वायभटवाडी, गुंढेवाडी, म्हाळसापूर. 
• शिरूर कासार : हाटकरवाडी, रायमोहा, टाकळवाडी, भनकवाडी, सांगळवाडी, कोथिंबीरवाडी, कोळवाडी, येवलवाडी. 
• अंबाजोगाई : ढावडी, अंबलवाडी, हनुमंतवाडी, वाकडी, केंद्रेवाडी, दत्तपूर, मार्टी. 

सरकारी अधिकाऱ्यांची नेमणूक न करता मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पालकमंत्र्यांच्या संमतीने त्या गावातील एखाद्या राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता नियुक्त करायचा निर्णय लोकशाहीचा खून करण्याचा प्रयत्न आहे. या निर्णयाचा फेरविचार करावा. 
- सुरेश धस, आमदार 

(संपादन : विकास देशमुख)