औरंगाबाद - महापालिका आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय यांनी पदभार घेतल्यानंतर प्लॅस्टिकबंदीची काटेकोर अंमलबजावणी सुरू केली आहे. महापालिका अधिकारी, भाजप नगरसेविकेला बंदी असलेले प्लॅस्टिक वापरल्याबद्दल आयुक्तांनी दंड ठोठाविला होता. त्यांनी आता आपला मोर्चा मोबाईल कंपन्यांच्या बेकायदा टॉवरकडे वळविला आहे. मोबाईल कंपन्या टॅक्‍स भरत नसतील तर ज्या इमारतींवर टॉवर आहेत त्यांनी कर भरलेला आहे का? बांधकाम परवानगी आहे का? याची माहिती जमा करण्याचे आदेश आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. 

शहरात मोबाईल कंपन्यांच्या बेकायदा टॉवरचे पेव फुटले आहे. महापालिकेची परवानगी न घेता पाच दहा नव्हे तर तब्बल 525 टॉवर उभारण्यात आले आहेत, तर फक्त 61 टॉवरला परवानगी आहे. महापालिकेने बेकायदा टॉवरला दुप्पट कर लावण्याचा निर्णय घेत कंपन्यांना नोटीस बजावली होती. त्याविरोधात एका कंपनीने न्यायालयात धाव घेत महापालिकेला कारवाई करण्यास मनाई केली आहे. त्याचा आधार घेत इतर कंपन्यांनी देखील महापालिकेकडे कर भरलेला नाही. 

ठळक बातमी : " बोहणी हो गई क्‍या ' म्हणत पाच हजाराचा दंड 

मोबाईल टॉवर कंपन्यांकडील थकीत कराची रक्कम तब्बल 30 कोटींच्या घरात गेली आहे. हा थकीत कर वसूल करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून महापालिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र त्याला मोबाईल कंपन्या दाद देत नव्हत्या. पदभार घेतल्यानंतर आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय यांनी करवसुली कमी असल्याने ती वाढविण्याकडे आपला भर असेल, असे जाहीर केले होते. त्यानुसार त्यांनी मंगळवारी (ता.10) सायंकाळी मोबाईल कंपन्यांच्या करासंदर्भात आढावा घेतला. यावेळी अधिकाऱ्यांनी टॉवर सील करण्यास न्यायालयाने मनाई केल्याचे नमूद केले. त्यावर आयुक्तांनी ज्या इमारतीवर मोबाईल टॉवर उभे आहेत, त्या इमारतीच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

 क्‍लिक करा : " सोंगाड्या ' करायचा महिलांची विक्री : दलालाची यादीच सापडली 
 

न्यायालयात भरले पाच कोटी 

काही कंपन्यांनी करापोटीची रक्कम न्यायालयात भरली आहे. ही रक्‍कम पाच कोटी रुपये एवढी आहे. शुक्रवारी (ता. 13) यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठात सुनावणी होण्याची शक्‍यता असून, त्यात महापालिकेतर्फे बाजू मांडली जाणार आहे. स्थगिती आदेश उठल्यानंतर महापालिकेचा करवसुलीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.